अमर उजाला ब्यूरो गोंडा। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत सरप्लस शिक्षकों की सूची विभाग को न उपलब्ध कराने के मामले में जिले के सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं।
शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर सरप्लस शिक्षकों की सूची तलब की है। साथ ही निर्देशों के पालन में शिथिलता बरतने पर जवाब तलब किया है।
शिक्षकों की नई तबादला नीति के तहत शासन ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरप्लस शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने की योजना तैयार की है। इसके तहत छात्र शिक्षक अनुपात के क्रम में शिक्षकों को तैनात किया जाना है। इन शिक्षकों का जिले के भीतर तबादला व समायोजन किए जाने को लेकर शासन ने विभाग से स्कूलों में कार्यरत सरप्लस शिक्षकाें की सूची मांगी थी। सरप्लस शिक्षकों की सूची के साथ ही शिक्षकों के आधार व पैन नंबर की जानकारी 22 जून तक शासन को उपलब्ध कराई जानी थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी बीईओ को जोन वाइज विद्यालय का चिन्हांकन कर स्कूलों में कार्यरत सरप्लस शिक्षकाें की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे लेकिन इस निर्देश को खंड शिक्षा अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। इस शिथिलता के कारण सरप्लस शिक्षकों की सूची शासन को नही भेजी जा सकी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडेय ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी बीईओ को 24 घंटे के भीतर सरप्लस शिक्षकों की सूची जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीएसए ने इस शिथिलता पर सभी 16 बीईओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है।
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शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर सरप्लस शिक्षकों की सूची तलब की है। साथ ही निर्देशों के पालन में शिथिलता बरतने पर जवाब तलब किया है।
शिक्षकों की नई तबादला नीति के तहत शासन ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरप्लस शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने की योजना तैयार की है। इसके तहत छात्र शिक्षक अनुपात के क्रम में शिक्षकों को तैनात किया जाना है। इन शिक्षकों का जिले के भीतर तबादला व समायोजन किए जाने को लेकर शासन ने विभाग से स्कूलों में कार्यरत सरप्लस शिक्षकाें की सूची मांगी थी। सरप्लस शिक्षकों की सूची के साथ ही शिक्षकों के आधार व पैन नंबर की जानकारी 22 जून तक शासन को उपलब्ध कराई जानी थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी बीईओ को जोन वाइज विद्यालय का चिन्हांकन कर स्कूलों में कार्यरत सरप्लस शिक्षकाें की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे लेकिन इस निर्देश को खंड शिक्षा अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। इस शिथिलता के कारण सरप्लस शिक्षकों की सूची शासन को नही भेजी जा सकी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडेय ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी बीईओ को 24 घंटे के भीतर सरप्लस शिक्षकों की सूची जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीएसए ने इस शिथिलता पर सभी 16 बीईओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है।
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