जासं, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में छह महीने के भीतर फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय के साथ ही शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का आदेश दिया है।
प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं मुहैया कराने के आग्रह के साथ देहरादून निवासी दीपक राणा ने जनहित याचिका दायर की थी। गत 19 नवंबर को न्यायाधीश राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 10 दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें फर्नीचर, पानी, शौचालय, स्कूल डेस प्रमुख थे। हाल ही में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से कोर्ट से आदेश की अनुपालना के लिए एक साल का समय मांगा गया था।
गुरुवार को अदालत ने इस पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह व राजीव सिंह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में देश के सभी राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर चुका है कि स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार किया जाए। बावजूद इसके उत्तराखंड अब तक न सुप्रीम कोर्ट और न ही हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा सका है। अब यह आवश्यक हो गया कि बिना देरी किए कदम उठाए जाएं।
कोर्ट ने कहा कि हम राज्य की वित्तीय स्थिति से बेखबर नहीं हैं, लेकिन राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह जमीनी स्तर पर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने को फंड की व्यवस्था करे।’
>>सरकारी स्कूलों की बदहाली पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त
’>>छह महीने के भीतर बुनियादी सुविधाएं जुटाने के आदेश
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा की सरकारें वैचारिक दिवालियेपन की शिकार: मेघा सिंह
- कुछ सबाल जो मैने केंद्र सरकार और माननीय उच्च न्यायलय से पूछें है। जिनके जबाब का में अभी इंतजार कर रहा हूँ। आपके समक्ष प्रस्तुत हैं।: जुझारू कार्यकर्ता
- शिक्षकों की भर्ती का गुजरात मॉडल, शिक्षकों को 5 वर्ष मानदेय उसके बाद का पता नहीं, उत्तर-प्रदेश के शिक्षकों को अवश्य देखना चाहिए
- शिक्षक भर्तियों पर हिमांशु राणा की फेसबुक पोस्ट: एनसीटीई द्वारा कोर्ट में दाखिल हलफनामे की सच्चाई
- शिक्षक भर्ती में जमकर हुआ खेल : फर्जी अभिलेख से हथियाई नौकरी, शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन में खुलासा
प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं मुहैया कराने के आग्रह के साथ देहरादून निवासी दीपक राणा ने जनहित याचिका दायर की थी। गत 19 नवंबर को न्यायाधीश राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 10 दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें फर्नीचर, पानी, शौचालय, स्कूल डेस प्रमुख थे। हाल ही में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से कोर्ट से आदेश की अनुपालना के लिए एक साल का समय मांगा गया था।
गुरुवार को अदालत ने इस पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह व राजीव सिंह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में देश के सभी राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर चुका है कि स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार किया जाए। बावजूद इसके उत्तराखंड अब तक न सुप्रीम कोर्ट और न ही हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा सका है। अब यह आवश्यक हो गया कि बिना देरी किए कदम उठाए जाएं।
कोर्ट ने कहा कि हम राज्य की वित्तीय स्थिति से बेखबर नहीं हैं, लेकिन राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह जमीनी स्तर पर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने को फंड की व्यवस्था करे।’
>>सरकारी स्कूलों की बदहाली पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त
’>>छह महीने के भीतर बुनियादी सुविधाएं जुटाने के आदेश
- नौकरी के लिए नहीं छूटेगा किसी का घर, योगी सरकार ने खींचा विकास का खाका
- कई प्रश्नों के उत्तर : शिक्षा मित्र ,72825,अकेडमिक भर्ती सहित सभी मामले सुरक्षित , निर्णय के आने की प्रतीक्षा
- बिना भारांक भर्ती नहीं हो सकती हैं , जब तक निर्णय न आ जाए तब तक तो सब अधर में ही हैं चाहे वे 839 ही क्यों न हो : हिमांशु राणा
- TET: अध्यापक की पात्रता, शिक्षक की गुणवत्ता से अगर समझौता हुआ तो आने वाले वर्षों में देश और समाज को चुकानी होगी कीमत
- कुछ पॉइंट है जो क्लियर कर दू, आर्डर में ये हो सकता है : Amit Srivastava
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें