शिक्षामित्रों की मांगें
प्रदेश सरकार केंद्र से अध्यादेश लाने को कहे, जिससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश निष्प्रभावी हो। सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन दे और एनसीटीई की नियमावली में संशोधन करवाए, जिससे शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने की बाध्यता न रहे।
सरकार के सामने पेच
सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटकर सरकार उसकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। दूसरे इससे टीईटी पास अभ्यर्थी भी नाराज होंगे क्योंकि उनको भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे विभागों में संविदा व मानदेय पर हजारों कर्मचारी तैनात हैं। वह भी समायोजन के लिए दबाव बनाएंगे।
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प्रदेश सरकार केंद्र से अध्यादेश लाने को कहे, जिससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश निष्प्रभावी हो। सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन दे और एनसीटीई की नियमावली में संशोधन करवाए, जिससे शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने की बाध्यता न रहे।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटकर सरकार उसकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। दूसरे इससे टीईटी पास अभ्यर्थी भी नाराज होंगे क्योंकि उनको भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे विभागों में संविदा व मानदेय पर हजारों कर्मचारी तैनात हैं। वह भी समायोजन के लिए दबाव बनाएंगे।
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