उत्तर प्रदेश में चल रहे शिक्षामित्रों के आंदोलन को लेकर राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए है। शिक्षामित्रों के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
अब पहली अगस्त से 1.70 लाख शिक्षामित्रों को हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय देने का फैसला किया है।
बता दें कि इसके अलावा शिक्षामित्रों को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में मौका देने के लिए 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 'यूपीटीईटी' 2017 आयोजित कराने का निर्णय किया है।
जिसमें शिक्षामित्रों को शिक्षक बनने का मौका दिया जायेगा। इसके साथ ही टीईटी परीक्षा में प्रतिवर्ष सेवा के लिए 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक देते हुए उन्हें लाभान्वित किया जायेगा।
शिक्षामित्रों के आंदोलन के बीच विभागीय अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर दिया। निर्णय के मुताबिक एक अगस्त से समायोजित व गैर समायोजित सभी शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ऐसे शिक्षामित्र जो शिक्षक पद पर समायोजित किए गए थे, शासन द्वारा उन्हें एक अगस्त 2017 से शिक्षामित्र के पद पर प्रत्यावर्तित माना जाएगा।
इसके साथ ही उन्हें यह विकल्प दिया जाएगा कि वे अपने वर्तमान स्कूल या मूल तैनाती के स्कूलों में पढ़ाएं।
अभी तक गैर समायोजित शिक्षामित्रों को 3500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। हालांकि उनका मानदेय बढ़ कर 10 हजार रुपये हो चुका है लेकिन अभी तक शासनादेश जारी न होने की वजह से वे 3500 रुपये पर ही काम कर रहे थे।
शिक्षा विभाग के अनुसार कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों की भावनाओं का आदर करते हुए यूपी बेसिक शिक्षा 'अध्यापक' सेवा नियमावली 1981 में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन शैक्षिक योग्यता और गुणांक निर्धारण में किया जाएगा।
इसके लिए प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी है। टीईटी के आयोजन के बाद परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के उपलब्ध रिक्त पदों पर चयन के लिए दिसंबर में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा।
ये संशोधन शैक्षिक योग्यता और गुणांक निर्धारण में किया जायेगा। विभागीय मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षामित्रों के साथ है और उनका अहित नहीं होने देगी। सरकार ने शिक्षामित्रों से संयम बनाये रखने और पठन-पाठन का काम करने की अपील की है।
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अब पहली अगस्त से 1.70 लाख शिक्षामित्रों को हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय देने का फैसला किया है।
बता दें कि इसके अलावा शिक्षामित्रों को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में मौका देने के लिए 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 'यूपीटीईटी' 2017 आयोजित कराने का निर्णय किया है।
जिसमें शिक्षामित्रों को शिक्षक बनने का मौका दिया जायेगा। इसके साथ ही टीईटी परीक्षा में प्रतिवर्ष सेवा के लिए 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक देते हुए उन्हें लाभान्वित किया जायेगा।
शिक्षामित्रों के आंदोलन के बीच विभागीय अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर दिया। निर्णय के मुताबिक एक अगस्त से समायोजित व गैर समायोजित सभी शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ऐसे शिक्षामित्र जो शिक्षक पद पर समायोजित किए गए थे, शासन द्वारा उन्हें एक अगस्त 2017 से शिक्षामित्र के पद पर प्रत्यावर्तित माना जाएगा।
इसके साथ ही उन्हें यह विकल्प दिया जाएगा कि वे अपने वर्तमान स्कूल या मूल तैनाती के स्कूलों में पढ़ाएं।
अभी तक गैर समायोजित शिक्षामित्रों को 3500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। हालांकि उनका मानदेय बढ़ कर 10 हजार रुपये हो चुका है लेकिन अभी तक शासनादेश जारी न होने की वजह से वे 3500 रुपये पर ही काम कर रहे थे।
शिक्षा विभाग के अनुसार कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों की भावनाओं का आदर करते हुए यूपी बेसिक शिक्षा 'अध्यापक' सेवा नियमावली 1981 में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन शैक्षिक योग्यता और गुणांक निर्धारण में किया जाएगा।
इसके लिए प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी है। टीईटी के आयोजन के बाद परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के उपलब्ध रिक्त पदों पर चयन के लिए दिसंबर में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा।
ये संशोधन शैक्षिक योग्यता और गुणांक निर्धारण में किया जायेगा। विभागीय मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षामित्रों के साथ है और उनका अहित नहीं होने देगी। सरकार ने शिक्षामित्रों से संयम बनाये रखने और पठन-पाठन का काम करने की अपील की है।
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