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शैक्षिक अभिलेख संजोने के लिए ‘डिजिटल लॉकर’, भारत सरकार की वेबसाइट पर पहली बार दिखेगा यूपी बोर्ड

इलाहाबाद : शैक्षिक अभिलेखों के रिकॉर्ड को तकनीकी प्रणाली से जोड़ने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र इलाहाबाद, बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अभ्यर्थियों के अंक पत्र व प्रमाण पत्र को बंडलों में रखने के साथ अब ‘डिजिटल लॉकर’ में संजो कर रखने की कार्ययोजना बन रही है, जो अंतिम दौर में है।
इसके लिए यूपी बोर्ड पहली बार सीबीएसई की तर्ज पर अपना लिंक भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

बोर्ड प्रशासन की ओर तैयार हो रही कार्ययोजना के अनुसार ‘डिजिटल लॉकर’ एक ऐसी तकनीकी व्यवस्था होगी जिससे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक पत्र और प्रमाण पत्र को किसी भर्ती या अन्य आवश्यक योजना में संलग्न करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होंगे। उसी डिजिटल लॉकर से अंक पत्र या प्रमाण पत्र को संबंधित आवेदन पत्र में लगा सकेंगे। या फिर वहीं से डाउन लोड करके प्रिंट निकाल सकेंगे। बोर्ड प्रशासन के अनुसार इसके लिए भारत सरकार की वेबसाइट पर यूपी बोर्ड अपना लिंक उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थियों को उस पर जाने के लिए ओटीपी यानि वन टाइम पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उस ओटीपी के जरिये अभ्यर्थी वेबसाइट पर लिंक होकर डिजिटल लॉकर से अपने शैक्षिक अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर, अनुक्रमांक नंबर, या जन्म की तारीख के आधार पर दिए जाएंगे इस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कार्ययोजना अभी बन रही है और इस पर बेहद संजीदगी से कार्य होना है। सचिव माध्यमिक शिक्षा उप्र नीना श्रीवास्तव ने बताया कि यह यूपी बोर्ड की ओर से संचालित स्कूलों के अभ्यर्थियों के लिए काफी अच्छी सुविधा है। इसके संचालित हो जाने से अभ्यर्थियों को भी सहूलियत होगी और बोर्ड प्रशासन को भी।
पहले चरण में होंगे 2017-18 के शैक्षिक अभिलेख
डिजिटल लॉकर बन जाने पर पहले इसमें 2017-18 सत्र के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अंक पत्र व प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके बाद अन्य वर्षो के भी रिकॉर्ड संजोए जाएंगे।
सीबीएसई की सुविधा पहले से ही है मौजूद
डिजिटल लॉकर जैसी सुविधा सीबीएसई ने अपने अभ्यर्थियों को पहले से ही दे रखी है। उसी तर्ज पर यूपी बोर्ड भी शुरूआत करने जा रहा है।
भारत सरकार की वेबसाइट पर यूपी बोर्ड पहली बार
डिजिटल लॉकर की व्यवस्था के साथ यूपी बोर्ड अपना लिंक भारत सरकार की वेबसाइट को देगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी राज्य के बोर्ड का लिंक भारत सरकार की वेबसाइट पर होगा।


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