मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने एकीकृत शिक्षा मिशन के तहत शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के कायाकल्प की यह योजना तैयार की है। इसके तहत देशभर के शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों को अब नए सिरे से अपग्रेड किया जाएगा। इनके खाली पदों को अगले दो वर्षो के भीतर भर लिया जाएगा। इसके लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को शत-प्रतिशत मदद दी जाएगी। एक अप्रैल से मंत्रलय इस पर काम भी शुरू कर देगा। सरकार ने हाल ही में टुकड़ों में बंटी स्कूली शिक्षा को एक करते हुए उसे एकीकृत शिक्षा मिशन नाम दिया है। मंत्रलय ने यह योजना राज्यों से शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति को लेकर मंगाई गई रिपोर्ट देखने के बाद तैयार की है। इन रिपोर्टो में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति बेहद खस्ताहाल बताई गई है।
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शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों का सरकार करेगी कायाकल्प, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षा मिशन को सफल बनाने को लिया निर्णय
नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा के ढांचे को मजबूती देने में जुटी सरकार ने
शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने का फैसला लिया
है।
मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने एकीकृत शिक्षा मिशन के तहत शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के कायाकल्प की यह योजना तैयार की है। इसके तहत देशभर के शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों को अब नए सिरे से अपग्रेड किया जाएगा। इनके खाली पदों को अगले दो वर्षो के भीतर भर लिया जाएगा। इसके लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को शत-प्रतिशत मदद दी जाएगी। एक अप्रैल से मंत्रलय इस पर काम भी शुरू कर देगा। सरकार ने हाल ही में टुकड़ों में बंटी स्कूली शिक्षा को एक करते हुए उसे एकीकृत शिक्षा मिशन नाम दिया है। मंत्रलय ने यह योजना राज्यों से शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति को लेकर मंगाई गई रिपोर्ट देखने के बाद तैयार की है। इन रिपोर्टो में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति बेहद खस्ताहाल बताई गई है।
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मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने एकीकृत शिक्षा मिशन के तहत शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के कायाकल्प की यह योजना तैयार की है। इसके तहत देशभर के शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों को अब नए सिरे से अपग्रेड किया जाएगा। इनके खाली पदों को अगले दो वर्षो के भीतर भर लिया जाएगा। इसके लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को शत-प्रतिशत मदद दी जाएगी। एक अप्रैल से मंत्रलय इस पर काम भी शुरू कर देगा। सरकार ने हाल ही में टुकड़ों में बंटी स्कूली शिक्षा को एक करते हुए उसे एकीकृत शिक्षा मिशन नाम दिया है। मंत्रलय ने यह योजना राज्यों से शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति को लेकर मंगाई गई रिपोर्ट देखने के बाद तैयार की है। इन रिपोर्टो में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति बेहद खस्ताहाल बताई गई है।