जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षक चार
साल से समायोजन होने का इंतजार कर रहे थे। शुक्रवार को उनका इंतजार समाप्त
हो गया।
सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने समायोजन करने के निर्देश दिए हैं। इसके
लिए डीएम की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित होगी। कमेटी की देखरेख
में पूरी जांच होने के बाद शिक्षकों के समायोजन होंगे।
पिछले चार साल से जनपद स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के
समायोजन पर रोक लगी थी। इस बीच शासन ने पिछले वर्ष समायोजन के लिए ऑनलाइन
आवेदन मांगे। शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन भी कर दिए, लेकिन यह प्रक्रिया बीच
में ही रुक गई। एक माह पूर्व शासन ने रोक हटा ली। अब शासन ने नई तबादला
नीति बनाई है। सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने शिक्षकों का समायोजन करने के लिए
निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्र 2018-19 में समायोजन एवं
स्थानांतरण के लिए समिति गठित की जाए। जिसमें डीएम को अध्यक्ष, बीएसए को
सचिव, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नामित प्राचार्य और जनपद
मुख्यालय पर कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया जाए।
उन्होंने कहा है कि नए शैक्षिक सत्र में नवीनतम छात्र नामांकन संख्या
प्राप्त कर प्रत्येक विद्यालय में आरटीई एक्ट के निर्देशानुसार अध्यापकों
के पदों का निर्धारण किया जाए। विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का
निर्धारण होने के बाद अध्यापकों के समायोजन की कार्रवाई की जाए। समायोजन
प्रक्रिया में लास्ट इन फस्ट आउट के तहत सर्वप्रथम विद्यालय में कार्यरत
अध्यापकों को हटाकर उन्हें उसी विकास खंड के निकट समायोजन किया जाए। बीएसए
अर¨वद पाठक का कहना है कि इस संबंध में वाट्सएप पर मैसेज चल रहा है, लेकिन
अभी तक लिखित रुप से निर्देश नहीं मिले हैं।
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