सिद्धार्थनगर : प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में
टेबलेट की सुविधा मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को आनलाइन
करने के लिए जरुरी उपकरणों की खरीद का निर्देश जारी किया है। टेबलेट में
मौजूद साफ्टवेयर के जरिये सभी डेटा पल भर में अधिकारियों के सामने होगा।
विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या, उपस्थित,एमडीएम आदि जानकारी एक क्लिक से जानी जा सकेगी। विभागीय अधिकारी दफ्तर में बैठकर सभी जानकारी जब चाहे ले सकेंगे। उपकरणों की खरीद समिति के जरिये होगी।
प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शासन फैसला किया है। इसके तहत अब सभी स्कूलों पर टेबलेट व इंटरनेट कनेक्शन लिया जाएगा। नई व्यवस्था के शुरू हो जाने पर कार्यरत शिक्षक सहित सभी संचालित योजनाएं आनलाइन कर दी जाएगी। दफ्तर में बैठे अधिकारी निगरानी कर सकेंगे। उन्हे पल भर में पता चल जाएगा कि विद्यालय में कौन मौजूद है। छात्रों को एमडीएम तय शेड्यूल के तहत मिल रहा है या नहीं। उप्र शासन के अनुसचिव उमेश कुमार तिवारी ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर जरूरी सामानों की खरीद का आदेश दिया है। सभी सामानों की खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाने का निर्देश है। राज्य परियोजना से धनराशि बीएसए के खाते में भेजी जाएगी। पैसा मिलने पर सामानों की खरीद की जाएगी।
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इन सामानों की होगी खरीद
जिन सामानों की खरीद होगी उनमें लैपटाप,प्रोजेक्टर (स्क्रीन सहित) टेबलेट डाटा प्लान सहित,कम्प्यूटर, ¨प्रटर, यूपीएस शामिल है। पांच सदस्यी समिति करेगी सामानों की खरीद
जनपद स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। बीएसए सदस्य सचिव,सूचना विज्ञान अधिकारी,प्राचार्य डायट,वित्त एवं लेखाधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा।
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शासन का निर्देश मिला है। जल्द ही समिति गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। सामानों की खरीद के पश्चात इसे प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुविधा से गैर हाजिर शिक्षकों पर अंकुश लग जाएगा। विद्यालय का डाटा आनलाइन रहेगा। आफिस में बैठकर यहीं से मानीट¨रंग की जा सकेगी।
राम¨सह,बीएसए
विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या, उपस्थित,एमडीएम आदि जानकारी एक क्लिक से जानी जा सकेगी। विभागीय अधिकारी दफ्तर में बैठकर सभी जानकारी जब चाहे ले सकेंगे। उपकरणों की खरीद समिति के जरिये होगी।
प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शासन फैसला किया है। इसके तहत अब सभी स्कूलों पर टेबलेट व इंटरनेट कनेक्शन लिया जाएगा। नई व्यवस्था के शुरू हो जाने पर कार्यरत शिक्षक सहित सभी संचालित योजनाएं आनलाइन कर दी जाएगी। दफ्तर में बैठे अधिकारी निगरानी कर सकेंगे। उन्हे पल भर में पता चल जाएगा कि विद्यालय में कौन मौजूद है। छात्रों को एमडीएम तय शेड्यूल के तहत मिल रहा है या नहीं। उप्र शासन के अनुसचिव उमेश कुमार तिवारी ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर जरूरी सामानों की खरीद का आदेश दिया है। सभी सामानों की खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाने का निर्देश है। राज्य परियोजना से धनराशि बीएसए के खाते में भेजी जाएगी। पैसा मिलने पर सामानों की खरीद की जाएगी।
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इन सामानों की होगी खरीद
जिन सामानों की खरीद होगी उनमें लैपटाप,प्रोजेक्टर (स्क्रीन सहित) टेबलेट डाटा प्लान सहित,कम्प्यूटर, ¨प्रटर, यूपीएस शामिल है। पांच सदस्यी समिति करेगी सामानों की खरीद
जनपद स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। बीएसए सदस्य सचिव,सूचना विज्ञान अधिकारी,प्राचार्य डायट,वित्त एवं लेखाधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा।
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शासन का निर्देश मिला है। जल्द ही समिति गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। सामानों की खरीद के पश्चात इसे प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुविधा से गैर हाजिर शिक्षकों पर अंकुश लग जाएगा। विद्यालय का डाटा आनलाइन रहेगा। आफिस में बैठकर यहीं से मानीट¨रंग की जा सकेगी।
राम¨सह,बीएसए