बहराइच। जिले के विभिन्न सरकारी महकमों में कार्यरत 8957 कर्मचारियों के
पर्व फीके रह सकते हैं। इसकी वजह यह है कि अक्तूबर का दूसरा सप्ताह बीतने
के बाद भी अभी तक इन कर्मचारियों के खाते में तीन माह तक का वेतन नहीं भेजा
जा सका है।
ऐसे में धनतेरस, दीपावली और भैयादूज समेत अन्य पर्वों पर इन कर्मचारियों की जेब तंग ही रहने के आसार हैं। हालांकि आला अफसर त्योहारों से पहले ही कर्मचारियों को वेतन देने के दावे जरूर कर रहे हैं।
जिले के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, विकास विभाग
और कलेक्ट्रेट समेत अन्य सरकारी महकमों में 34 हजार से अधिक कर्मचारी
कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को सरकार ने पर्वों से पहले ही वेतन दिए जाने
का आदेश जारी कर रखा है।
इसके बावजूद सरकारी छुट्टियों के चलते बैंक बंदी व तकनीकी खामियों का हवाला देकर अफसरों ने जिले के लगभग नौ हजार कर्मचारियों के खातों में वेतन भेजने में लापरवाही दिखाई है। अभी तक इन कर्मचारियों के खाते में वेतन नहीं भेजा जा सका है। इससे इन कर्मचारियों को त्योहारों में आर्थिक तंगी से जूझने को मजबूर होना पड़ सकता है।
बेसिक शिक्षा विभाग
बेसिक शिक्षा विभाग में 2500 शिक्षामित्र, शिक्षामित्र से प्रोन्नत हुए 983 सहायक अध्यापक और मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत 2200 रसोइयों को अभी तक मानदेय नहीं मिला है। इसके अलावा जूनियर विद्यालयों में तैनात किए गए अनुदेशकों को भी मानदेय नहीं दिया गया है।
पंचायती राज विभाग
विभाग ने 85 ग्राम पंचायत अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के खातों में वेतन भेज दिया है। जबकि 1800 सफाई कर्मियों के खातों में अभी तक वेतन नहीं भेजा गया है। विभागीय अधिकारी इनके खातों में वेतन भेजे जाने की प्रक्रिया जारी होने की बात कह रहे हैं।
विकास विभाग
विकास विभाग में लगभग दस हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें 900 रोजगार सेवकों को कई माह का मानदेय नहीं मिल सका है। वेतन न मिलने से रोजगार सेवकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मनरेगा सेल
मनरेगा योजना के तहत जिले के 14 ब्लॉकों में तैनात 50 तकनीकी सहायकों को आठ माह से मानदेय नहीं दिया गया है। इसमें कुछ ब्लॉकों में पैसे जारी किए गए हैं। जबकि करीब 30 कर्मचारियों को अभी तक मानदेय देने को कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।
आरटीजीएस से किया जा रहा भुगतान
जिन विभागों की ओर से वेतन बिल बनाकर ट्रेजरी ऑफिस को भेज दिया जाता है। उन विभागों के कर्मचारियों को आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खातों में वेतन भेजने की कार्रवाई की जाती है। विभागों व कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी दे पाना असंभव है।
- अशोक कुमार प्रजापति, जिला कोषाधिकारी, बहराइच
मीटिंग के बाद लेंगे जानकारी
मुख्य विकास अधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि वह नोडल अधिकारी के साथ बैठक व निरीक्षण पर निकले हैं। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के बारे में जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई हो सकेगी।
ऐसे में धनतेरस, दीपावली और भैयादूज समेत अन्य पर्वों पर इन कर्मचारियों की जेब तंग ही रहने के आसार हैं। हालांकि आला अफसर त्योहारों से पहले ही कर्मचारियों को वेतन देने के दावे जरूर कर रहे हैं।
इसके बावजूद सरकारी छुट्टियों के चलते बैंक बंदी व तकनीकी खामियों का हवाला देकर अफसरों ने जिले के लगभग नौ हजार कर्मचारियों के खातों में वेतन भेजने में लापरवाही दिखाई है। अभी तक इन कर्मचारियों के खाते में वेतन नहीं भेजा जा सका है। इससे इन कर्मचारियों को त्योहारों में आर्थिक तंगी से जूझने को मजबूर होना पड़ सकता है।
बेसिक शिक्षा विभाग
बेसिक शिक्षा विभाग में 2500 शिक्षामित्र, शिक्षामित्र से प्रोन्नत हुए 983 सहायक अध्यापक और मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत 2200 रसोइयों को अभी तक मानदेय नहीं मिला है। इसके अलावा जूनियर विद्यालयों में तैनात किए गए अनुदेशकों को भी मानदेय नहीं दिया गया है।
पंचायती राज विभाग
विभाग ने 85 ग्राम पंचायत अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के खातों में वेतन भेज दिया है। जबकि 1800 सफाई कर्मियों के खातों में अभी तक वेतन नहीं भेजा गया है। विभागीय अधिकारी इनके खातों में वेतन भेजे जाने की प्रक्रिया जारी होने की बात कह रहे हैं।
विकास विभाग
विकास विभाग में लगभग दस हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें 900 रोजगार सेवकों को कई माह का मानदेय नहीं मिल सका है। वेतन न मिलने से रोजगार सेवकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मनरेगा सेल
मनरेगा योजना के तहत जिले के 14 ब्लॉकों में तैनात 50 तकनीकी सहायकों को आठ माह से मानदेय नहीं दिया गया है। इसमें कुछ ब्लॉकों में पैसे जारी किए गए हैं। जबकि करीब 30 कर्मचारियों को अभी तक मानदेय देने को कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।
आरटीजीएस से किया जा रहा भुगतान
जिन विभागों की ओर से वेतन बिल बनाकर ट्रेजरी ऑफिस को भेज दिया जाता है। उन विभागों के कर्मचारियों को आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खातों में वेतन भेजने की कार्रवाई की जाती है। विभागों व कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी दे पाना असंभव है।
- अशोक कुमार प्रजापति, जिला कोषाधिकारी, बहराइच
मीटिंग के बाद लेंगे जानकारी
मुख्य विकास अधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि वह नोडल अधिकारी के साथ बैठक व निरीक्षण पर निकले हैं। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के बारे में जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई हो सकेगी।