परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए
लिखित परीक्षा हुए सोमवार को एक साल पूरे हो जाएंगे। इसे परीक्षा में
सम्मिलित 410440 अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा की अब तक लिखित
परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो सका है। कटऑफ को लेकर ऐसा विवाद हुआ की
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय आज तक अंतिम उत्तरकुंजी तक जारी नहीं
हो सका है।
ये अलग बात है कि सरकार ने वादा किया था कि 15 फरवरी 2019 को इस भर्ती का नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के एक दिन बाद 7 जनवरी 2019 को र्पांसग मार्क 60/65 प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया। जबकि शासनादेश में इसका कोई जिक्र नहीं था। अभ्यर्थियों ने कटऑफ के खिलाफ 11 जनवरी को याचिका की।
जिस पर हाईकोर्ट र्की ंसगल बेंच ने कटऑफ 40/45 फीसदी करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ सरकार ने 22 मई को डबल बेंच में याचिका दायर की जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।
22 मई से लंबित मामला
डबल बेंच में 22 मई को सरकार की तरफ से याचिका दायर होने के बाद से मामला लंबित है। इस दौरान कई तारीख पर महाधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। प्रभावी पैरवी के लिए अभ्यर्थियों ने 27 अगस्त और 11-12 सितंबर को लखनऊ में धरना भी दिया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ट्विटर पर पूरे दिन यह मामला ट्रेंड हुआ लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा।
69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा हुए एक वर्ष बीत चुके हैं। सरकार को अब इस मामले की नियमित सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देना चाहिए जिससे मामला अतिशीघ्र निस्तारित हो सके और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके।
-निरंजन सिंह, प्रदेश-महामंत्री बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा
इस समय 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर मानसिक उत्पीड़न के शिकार हैं। सालभर में रिजल्ट जारी नहीं हो सका। इतनी मेहनत करके पढ़ाई की, उम्मीद थी जल्द नौकरी मिलेगी लेकिन सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। -ऊषा यादव
ये अलग बात है कि सरकार ने वादा किया था कि 15 फरवरी 2019 को इस भर्ती का नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के एक दिन बाद 7 जनवरी 2019 को र्पांसग मार्क 60/65 प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया। जबकि शासनादेश में इसका कोई जिक्र नहीं था। अभ्यर्थियों ने कटऑफ के खिलाफ 11 जनवरी को याचिका की।
जिस पर हाईकोर्ट र्की ंसगल बेंच ने कटऑफ 40/45 फीसदी करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ सरकार ने 22 मई को डबल बेंच में याचिका दायर की जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।
22 मई से लंबित मामला
डबल बेंच में 22 मई को सरकार की तरफ से याचिका दायर होने के बाद से मामला लंबित है। इस दौरान कई तारीख पर महाधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। प्रभावी पैरवी के लिए अभ्यर्थियों ने 27 अगस्त और 11-12 सितंबर को लखनऊ में धरना भी दिया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ट्विटर पर पूरे दिन यह मामला ट्रेंड हुआ लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा।
69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा हुए एक वर्ष बीत चुके हैं। सरकार को अब इस मामले की नियमित सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देना चाहिए जिससे मामला अतिशीघ्र निस्तारित हो सके और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके।
-निरंजन सिंह, प्रदेश-महामंत्री बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा
इस समय 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर मानसिक उत्पीड़न के शिकार हैं। सालभर में रिजल्ट जारी नहीं हो सका। इतनी मेहनत करके पढ़ाई की, उम्मीद थी जल्द नौकरी मिलेगी लेकिन सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। -ऊषा यादव