नई दिल्ली : लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी सेना में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के जरिये भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने लड़कियों को लिंग आधारित बराबरी देने में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए
लड़कियों को भी एनडीए परीक्षा में शामिल होने और एनडीए के जरिये सेना में भर्ती करने का फैसला किया है। सरकार ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। कोर्ट ने फैसले पर खुशी जताते हुए 20 सितंबर तक हलफनामा दाखिल कर पूरी प्रक्रिया बताने को कहा है। कोर्ट मामले पर 22 सितंबर को फिर सुनवाई करेगा।
सशस्त्र सेना में लड़कियों को समानता दिलाने का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी, 2020 में सुनाया था जिसमें कोर्ट ने सरकार को सेना में लड़कियों को भी पुरुषों के समान स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार को लड़कियों को एनडीए परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है।
बुधवार को जैसे ही जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की केंद्र सरकार की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों से परामर्श के बाद केंद्र सरकार ने लड़कियों को एनडीए से भर्ती करके स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया है, अन्य मुद्दों पर विचार हो रहा है। संबंधित खबर 15
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सशस्त्र सेना देश में सम्मानित फोर्स है, लेकिन लिंग आधारित समानता में उन्हें थोड़ा और करने की जरूरत है। हम सरकार के निर्णय से खुश हैं।
सुप्रीम कोर्ट
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