*69000 शिक्षक भर्ती मे परिषदीय विद्यालयों मे पूर्व से नियुक्त व कार्यरत शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने सम्बन्धी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं मे अन्तिम सुनवाई कल सम्पन्न हुई।*
*माननीय न्यायमूर्ति महोदय इस बात से पूर्णतया सहमत रहे कि कार्यरत शिक्षकों को नई भर्ती मे सम्मिलित होने व नियुक्ति पाने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 मे प्रदत्त सम्बैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।*