नई दिल्ली। कल यानी 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। 31 दिसंबर 2025 के साथ 7वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। चूंकि हर वेतन आयोग की अवधि 10 साल की होती है, इसलिए अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
हर कर्मचारी और पेंशनर के मन में यही सवाल है—
➡️ सैलरी कितनी बढ़ेगी?
➡️ क्या 1 जनवरी 2026 से ही नई सैलरी मिलेगी?
➡️ एरियर मिलेगा या नहीं?
आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
📅 8वां वेतन आयोग कब से लागू माना जाएगा?
सरकार की ओर से यह साफ संकेत दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि (Effective Date) 1 जनवरी 2026 ही होगी।
इसका मतलब यह है कि—
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नई सैलरी की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी
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भले ही भुगतान बाद में हो
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कर्मचारियों को एरियर मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी
पहले भी ऐसा हो चुका है कि
➡️ सैलरी बढ़ोतरी बाद में मिली
➡️ लेकिन एरियर पुराने डेट से दिया गया
इसलिए यह मानना सही होगा कि 1 जनवरी 2026 से वेतन बढ़ा हुआ माना जाएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसी महीने नई सैलरी मिलना शुरू हो जाए।
💰 कितनी बढ़ेगी सैलरी? फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा सबकुछ
8वें वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की होगी।
यही वह आंकड़ा है जिससे तय होगा कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।
संभावित अनुमान:
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अगर फिटमेंट फैक्टर 2.10 से 2.15 रहता है
➝ 20% से 35% तक सैलरी बढ़ोतरी -
अगर फैक्टर इससे ज्यादा हुआ
➝ सैलरी में बड़ा उछाल संभव
यानी बढ़ोतरी तय है, सवाल सिर्फ यह है कि कितनी बड़ी होगी।
📊 पे लेवल के हिसाब से सैलरी में कितना फर्क?
🔹 लेवल-1 कर्मचारी
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मौजूदा बेसिक: ₹18,000
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नई बेसिक सैलरी: ₹38,000 से ₹40,000 तक
🔹 मिड-लेवल कर्मचारी
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मौजूदा बेसिक: ₹35,000
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नई बेसिक सैलरी: ₹70,000 से ₹75,000 तक
🔹 सीनियर अधिकारी
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सैलरी में भारी बढ़ोतरी
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टॉप लेवल पर वेतन ₹3 लाख से ₹5 लाख प्रति माह तक पहुंचने की संभावना
📈 DA और एरियर को लेकर क्या संकेत?
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महंगाई भत्ता (DA) नई बेसिक के साथ री-कैलकुलेट होगा
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एरियर की राशि लाखों रुपये तक जा सकती है
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पेंशनरों को भी नई पेंशन और एरियर का लाभ मिलेगा
🔎 कर्मचारियों के लिए क्या है सबसे बड़ा संकेत?
✔️ 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलना एक पॉजिटिव सिग्नल
✔️ प्रभावी तारीख तय होना एरियर की उम्मीद मजबूत करता है
✔️ 2026 सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत वर्ष बन सकता है