सीएम योगी आदित्यनाथ का बेसिक शिक्षा को लेकर बड़ा बयान

लखनऊ-सीएम योगी आदित्यनाथ  का बेसिक शिक्षा को लेकर बड़ा बयान
योगी जी ने कहा-

शिक्षकों की नियुक्तियों में मनमर्जी, बिना अनुमोदन के ही बदली अर्हता, चयन का एक मानक बदलने का सरकार ने दिया संदेश

इलाहाबाद : शिक्षा विभाग के अफसरों ने शिक्षकों की नियुक्तियों में मनमर्जी से अर्हता बदली है। साथ ही अर्हता तय करने वाली संस्था को व्यापक बदलाव करने का निर्देश दिया, लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सूबे की सरकार ने नियुक्तियां जहां की तहां रोक दी। इससे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।

72825 शिक्षक भर्ती केस और त्रिपुरा के केश में समानता

समानता का अधिकार artical 14और 16का उपयोग करते हुए 72825 की भर्ती निरस्त होनी चाहिए यह केस 2014 में त्रिपुरा सरकार के द्वारा त्रिपुरा हाई कोर्ट के आर्डर के विरुद्ध दाखिल किया गया था। इस केस और 72825 के विज्ञापन में महज इतनी ही साम्यता है कि माननीय त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 10000 शिक्षकों की सेवा
इसलिए समाप्त कर दी क्योंकि उनकी नियुक्ति में नियमावली का अनुपालन नही हो रहा था।

सहायक अध्यापक पदों पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति को लेकर शुरू होने जा रही रणनीति

बीएड-बीटीसी मोर्चा  ने प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षामित्रों को नियम-कानून ताक पर रखकर परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनाये जाने के हाईकोर्टइलाहाबाद के मामले को लेकर अब नयी रणनीति बना रहा है।

मुख्य विवादित बिंदु : शिक्षामित्रों , 15वें व 16वें संशोधन से हुयी भर्तियों के संदर्भ में : NCTE ACT & RTE ACT पर एक नजर

1. वर्ष १९९३ में संसद द्वारा NCTE एक्ट पारित किया गया, जो 1 जुलाई 1995 से लागू हुवा!|
 एक्ट का मुख्य उद्देश्य इसके प्रस्तावना से स्पष्ट होता हैं, जिसमें अंकित हैं कि, इस परिषद् (काउन्सिल) की स्थापना "शिक्षक प्रशिक्षण को मानिटर और रेगुलेट" करने के लिए की गयी हैं!

आखिर गाजी इमाम आला ने ही उठाया अवशेष के समायोजन का बीड़ा

*आखिर गाजी इमाम आला ने ही उठाया अवशेष का बीड़ा*
मित्रों आज दिनांक 23/05/2017 को माननीय गाजी इमाम आला द्वारा प्रदेश के समायोजन से वंचित तमाम *अवशेष साथियों सहित पूरे 172000 का रिटेन सबमिशन* कोर्ट में जमा कराया गया

UPTET Case : याचियों को भी समझ जाना चाहिए कि उनका समायोजन मुश्किल: SHALABH TIWARI FACEBOOK POST

• UPTET Case : याचियों को भी समझ जाना चाहिए कि उनका समायोजन मुश्किल: SHALABH TIWARI FACEBOOK POST
• शिक्षामित्र से समायोजित अध्यापको को 7th pay में कितना वेतन मिलेगा: आइये जाने...बैचवार

VIDEO : सप्रीम कोर्ट की कहानी, टी ई टी २०११ एवं 72625 के वक़ील की ज़ुबानी

सप्रीम कोर्ट की कहानी, टी ई टी २०११ एवं 72625 के वक़ील की ज़ुबानी।

शिक्षामित्र मामले पर आगामी फैसले का संभावित सारांश : यस के पाठक

शिक्षामित्र मामले पर आगामी फैसले का संभावित सारांश ....माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के फैसले में एक चूक हो गयी थी उन्होंने शिक्षामित्रों की विदाई तो कर दी लेकिन ये नहीं बताया कि इनकी जगह कौन लेगा और किस प्रकार लेगा और कितने समय में लेगा ।

सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश से होगा बड़ा उलटफेर : बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा

NCTE : 9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process
सिर्फ एक लाइन और 15वाँ/16वाँ संशोधन (गुणांक मेरिट) सुप्रीम कोर्ट से हमेशा के लिए निरस्त, असंवैधानिक। परिणाम स्वरुप उक्त संशोधनों पर हुई सभी भर्तियों की समस्त चयन सूची भी रद्द।

खत्म होंगे शिक्षकों के हजारों पद, छात्रों की घटती संख्या को देखते हुए विभाग ने लिया निर्णय

खत्म होंगे शिक्षकों के हजारों पद, छात्रों की घटती संख्या को देखते हुए विभाग ने लिया निर्णय

शिक्षक संघ ने कहा ३० सितम्बर हो समायोजन/स्थानांतरण की आधार तिथि

शिक्षक संघ ने कहा ३० सितम्बर हो समायोजन/स्थानांतरण की आधार तिथि

कानूनी विवाद में फंसी नौ हजार से अधिक SSC CHSL 2015 नौकरियां

इलाहाबाद प्रमुख संवाददाता कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की संयुक्त हायर सेकेंड्री स्तरीय भर्ती 2015 (सीएचएसएल) की नौ हजार से अधिक नौकरियां कानूनी विवाद में फंस गई हैं।

भर्ती मामले में डीआइओएस नपे, पद का दुरुपयोग करते हुए विद्यालयों में नियुक्तियां की

भर्ती मामले में डीआइओएस नपे कार्रवाई
क्या था मामला डीआइओएस द्वारा लालबाग इंटर कालेज में अनियमित रूप से विद्यालय प्रबंध तंत्र की मिलीभगत से 11 सहायक अध्यापिकाओं की नियुक्ति करायी गई।

परिषदीय स्कूलों की दशा सुधारने का होगा प्रयास

स्ांसू, गोसाईंगंज : नए सत्र में परिषदीय स्कूलों की दशा सुधारने के लिए शिक्षक नेता आगे आएंगे। जिन स्कूलों में बच्चों की सुविधाओं की कमी है व स्कूल भवन जर्जर हैं, उनकी रिपोर्ट अधिकारियों को भेजकर बच्चों को सुविधाएं दिलाने व स्कूल भवनों की दशा सुधरवाने का काम किया जाएगा।

शिक्षक भर्ती को आरपार की लड़ाई की घोषणा

शिक्षक भर्ती को आरपार की लड़ाई की घोषणा

शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होने के आसार, मूल विज्ञापन के आधार पर भर्ती का मिला आश्वासन

शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होने के आसार, मूल विज्ञापन के आधार पर भर्ती का मिला आश्वासन

पुराने भुगतान में लटकी नई ड्रेस की प्रक्रिया, जीएसटी लागू होते ही बढ़ जाएंगी मुश्किलें, मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा विभाग

एटा: स्कूल खुलते ही जुलाई के पहले पखवाड़े में ही परिषदीय स्कूलों के छात्रों को ड्रेस वितरित करने का फरमान आ गया, लेकिन शिक्षकों के समक्ष कई मुश्किलें हैं।

अगर शिक्षक बनना है तो 'अग्निपरीक्षा' देने को हो जाइए तैयार

अलीगढ़ (जागरण संवाददाता)। जिले समेत पूरे प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक पद पर शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी की जा रही है।

गुरुजी तो हैं, मगर उनका वजूद नहीं, सरकारी स्कूलों में शिक्षक समायोजन प्रक्रिया तो शुरू हुई लेकिन साफ्टवेयरका अता-पता

अलीगढ़ : सरकारी स्कूलों में शिक्षक समायोजन प्रक्रिया में जिले में करीब 50 से 60 शिक्षक ऐसे भी सामने आए जिनका शासन के साफ्टवेयर में कहीं अता-पता नहीं है।

भर्तियों में था भ्रष्टाचार दूर होने की जगी आस, नियुक्तियों रोककर पारदर्शी तरीके से चयन का खींचा जा रहा खाका

भर्तियों में था भ्रष्टाचार दूर होने की जगी आस, नियुक्तियों रोककर पारदर्शी तरीके से चयन का खींचा जा रहा खाका

सीएम योगी की बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के कायाकल्प पर लगी अपेक्षा भरी निगाहें

सीएम योगी की बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के कायाकल्प पर लगी अपेक्षा भरी निगाहें

सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की मेरिट के आधार पर भर्ती शुरू कराने की मांग

इलाहाबाद : राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड (प्रशिक्षित स्नातक) की 9342 पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग न होने से व्यथित आवेदकों ने उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से मुलाकात की।

बीएड कोर्स में अभी भी एक लाख सीटें खाली

- अभी तक 1.94 लाख सीटों में से 94 हजार सीटें ही भर पाई
- आगे पूल काउंसिलिंग से सीटें भरने की तैयारी, आज नहीं होगी काउंसिलिंग
जागरण संवाददाता, लखनऊ : बीएड के दो वर्षीय कोर्स में दाखिले के लिए अभी तक बीएड की कुल 1.94 लाख में से लगभग 94 हजार सीटों पर ही अभ्यर्थियों ने दाखिले लिए हैं।

सरप्लस शिक्षकों की सूची न देने में फंसे 16 बीईओ

अमर उजाला ब्यूरो गोंडा। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत सरप्लस शिक्षकों की सूची विभाग को न उपलब्ध कराने के मामले में जिले के सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं।