केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अगले महीने यानी अगस्त की सैलरी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए आज सरकार ने सातवें वेतन आयोग की
सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये संशोधित वेतनमान को अधिसूचित कर दिया।
इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वद्धि होगी।
एक जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मासिक होगा और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपये होगा। अधिसूचना के अनुसार नये वेतन मैट्रिक्स के तहत एक जनवरी 2016 को कर्मचारियों का नया वेतन मौजूदा वेतन (मूल वेतन और ग्रेड पे का योग) के 2.57 गुने के बराबर होगा।
इसके साथ साल में वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के लिये दो तारीखें एक जनवरी तथा एक जुलाई होगी। फिलहाल इसके लिये केवल एक जुलाई की तारीख थी। कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन अनुदान के आधार पर इन दोनों तारीखों में से किसी एक तारीख को वेतन में सालाना वद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि की मंजूरी दे दी थी। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को बाकी पैसा बतौर एरियर दिया जाएगा।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये संशोधित वेतनमान को अधिसूचित कर दिया।
इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वद्धि होगी।
एक जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मासिक होगा और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपये होगा। अधिसूचना के अनुसार नये वेतन मैट्रिक्स के तहत एक जनवरी 2016 को कर्मचारियों का नया वेतन मौजूदा वेतन (मूल वेतन और ग्रेड पे का योग) के 2.57 गुने के बराबर होगा।
इसके साथ साल में वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के लिये दो तारीखें एक जनवरी तथा एक जुलाई होगी। फिलहाल इसके लिये केवल एक जुलाई की तारीख थी। कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन अनुदान के आधार पर इन दोनों तारीखों में से किसी एक तारीख को वेतन में सालाना वद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि की मंजूरी दे दी थी। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को बाकी पैसा बतौर एरियर दिया जाएगा।
- संविधान का अनुच्छेद 21 शिक्षामित्र समायोजन का एक प्रमुख संरक्षक और सुरक्षा कवच : समायोजन है पूर्णतया वैध और सही
- शिक्षामित्र से बने शिक्षकों का स्थानान्तरण होगा रद्द : समायोजित शिक्षकों के लिया महत्वपूर्ण आदेश जारी
- यूपी शिक्षामित्र केस : केस में अंतिम बहस 24 अगस्त को , सीधे फैसला देंगे : SC
- नौकरी मिली नहीं, पुलिस वेरीफिकेशन को पहुंची : 29 हजार शिक्षक भर्ती
- आर्टिकल 21 A के तहत याची लाभ अवश्य प्राप्त करायेंगे : अनुराग पाण्डेय , UPTET उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
- क्या 24 अगस्त को कुछ होगा : शिक्षामित्र समायोजन के संबंध में
- अब इंतजार करें 24 अगस्त का जिसमे 21A के तहत होनी है सुनवाई
- ""मैं अंतिम आदेश की तरफ अग्रसर हूँ"" : न्यायमूर्ति ने कहा
- शिक्षामित्रों के वकील की दलील, जो TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता: इसका क्या मतलब......
- शिक्षामित्र मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं, सीधा होगी बहस : कोर्ट
- शिक्षा मित्रों का अब समायोजन संभव नहीं , शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में मुश्किल में : एस के पाठक
- Supreme Court update by UPTET उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
- मनोरंजन : छोटे भाई को मजाक करना पड़ा भारी... भाभी हो गई प्रेगनेंट!
- सुप्रीम कोर्ट अपडेट : सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बात जज ने कही
- उत्तरप्रदेश के शिक्षामित्र के मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं, सीधा होगा अंतिम फैसला : सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई की मूल बातें , कोर्ट का कड़ा रुख : मामले में चिट्ठियां लिखने से नहीं बनेगी बात
- कहीं टेट मेरिट पर आधारित नौकरी छिन न जाए : एकेडमिक लीडर की फेसबुक पोस्ट
- सुप्रीम कोर्ट अपडेट : जस्टिस नरीमन जी के केस छोड़ने की वजह से सुनवाई की अग्रिम डेट 24 अगस्त
- आज हुई सुप्रीमकोर्ट में शिक्षामित्र व 72825 केस की सुनवाई का सार : समायोजन के मामले में अगली डेट मिली
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
0 Comments