केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अगले महीने यानी अगस्त की सैलरी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए आज सरकार ने सातवें वेतन आयोग की
सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये संशोधित वेतनमान को अधिसूचित कर दिया।
इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वद्धि होगी।
एक जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मासिक होगा और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपये होगा। अधिसूचना के अनुसार नये वेतन मैट्रिक्स के तहत एक जनवरी 2016 को कर्मचारियों का नया वेतन मौजूदा वेतन (मूल वेतन और ग्रेड पे का योग) के 2.57 गुने के बराबर होगा।
इसके साथ साल में वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के लिये दो तारीखें एक जनवरी तथा एक जुलाई होगी। फिलहाल इसके लिये केवल एक जुलाई की तारीख थी। कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन अनुदान के आधार पर इन दोनों तारीखों में से किसी एक तारीख को वेतन में सालाना वद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि की मंजूरी दे दी थी। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को बाकी पैसा बतौर एरियर दिया जाएगा।
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सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये संशोधित वेतनमान को अधिसूचित कर दिया।
इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वद्धि होगी।
एक जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मासिक होगा और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपये होगा। अधिसूचना के अनुसार नये वेतन मैट्रिक्स के तहत एक जनवरी 2016 को कर्मचारियों का नया वेतन मौजूदा वेतन (मूल वेतन और ग्रेड पे का योग) के 2.57 गुने के बराबर होगा।
इसके साथ साल में वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के लिये दो तारीखें एक जनवरी तथा एक जुलाई होगी। फिलहाल इसके लिये केवल एक जुलाई की तारीख थी। कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन अनुदान के आधार पर इन दोनों तारीखों में से किसी एक तारीख को वेतन में सालाना वद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि की मंजूरी दे दी थी। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को बाकी पैसा बतौर एरियर दिया जाएगा।
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