लखनऊ.सरकार
ने आंदोलन कर रहे वित्तविहीन शिक्षकों को चुनावी तोहफा दिया है। सरकार ने
शिक्षकों का मानदेय निर्धारित करके शासनादेश जारी कर दिया है। शिक्षक
शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे थे।
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किनको मिलेगा मानदेय
- सरकार ने अलग-अलग पदों के लिए सालाना मानदेय निर्धारित किया है।
- जिसका भुगतान हर साल सितंबर और मार्च में किया जाएगा।
- अभी तक वित्तविहीन शिक्षकों को सरकार की तरफ से कोई भी मानदेय नहीं मिलता था।
- मानदेय यूपी बोर्ड से साल 2012 तक मान्यता पाने वाले वित्तविहीन हाईस्कूल और इंटरमीडियट स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा।
- सरकार ने अलग-अलग पदों के लिए सालाना मानदेय निर्धारित किया है।
- जिसका भुगतान हर साल सितंबर और मार्च में किया जाएगा।
- अभी तक वित्तविहीन शिक्षकों को सरकार की तरफ से कोई भी मानदेय नहीं मिलता था।
- मानदेय यूपी बोर्ड से साल 2012 तक मान्यता पाने वाले वित्तविहीन हाईस्कूल और इंटरमीडियट स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा।
किसको कितना मिलेगा मानदेय
- सरकार ने अलग-अलग पदों के लिए मानदेय निर्धारित किया है।
- अंशकालिक प्रधानाचार्य के लिए सरकार ने 13090 रुपए निर्धारित किये हैं।
- जबकि अंशकालिक प्रधानाध्यापक को 11990 रुपए सालाना मानदेय मिलेगा।
- वही अंशकालिक प्रवक्ता को 10890 रुपए सरकार मानदेय देगी।
- जबकि अंशकालिक सहायक अध्यापक को 9790 रुपये दिये जाऐगें।
- सरकार ने अलग-अलग पदों के लिए मानदेय निर्धारित किया है।
- अंशकालिक प्रधानाचार्य के लिए सरकार ने 13090 रुपए निर्धारित किये हैं।
- जबकि अंशकालिक प्रधानाध्यापक को 11990 रुपए सालाना मानदेय मिलेगा।
- वही अंशकालिक प्रवक्ता को 10890 रुपए सरकार मानदेय देगी।
- जबकि अंशकालिक सहायक अध्यापक को 9790 रुपये दिये जाऐगें।
महीनों से कर रहे थे मागों के लिए आंदोलन
- वित्तविहीन शिक्षक मानदेय के लिए कई महीने से आंदोलन कर रहे थे। शिक्षकों ने पहले आंदोलन किया तो सरकार ने मानदेय देने का अश्वासन दिया था लेकिन शासनादेश जारी नहीं हुआ।
- इसके बाद फिर से वित्तविहीन शिक्षकों ने आंदोलन किया कि जल्द ही शासनादेश जारी किया जाए। अपनी मागों के लिए शिक्षक डायरेक्टर ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते रहे।
- इसके बाद उन्होने 6 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया।
- चुनावी साल और बडी संख्या होने से सरकार ने उनकी मागों को मानते हुए शासनादेश जारी कर दिया ।
- पूरे प्रदेश के करीब 18 हजार स्कूलों में करीब 2 लाख 43 हजार वित्तविहीन शिक्षक पढ़ा रहे हैं।
- वित्तविहीन शिक्षक मानदेय के लिए कई महीने से आंदोलन कर रहे थे। शिक्षकों ने पहले आंदोलन किया तो सरकार ने मानदेय देने का अश्वासन दिया था लेकिन शासनादेश जारी नहीं हुआ।
- इसके बाद फिर से वित्तविहीन शिक्षकों ने आंदोलन किया कि जल्द ही शासनादेश जारी किया जाए। अपनी मागों के लिए शिक्षक डायरेक्टर ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते रहे।
- इसके बाद उन्होने 6 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया।
- चुनावी साल और बडी संख्या होने से सरकार ने उनकी मागों को मानते हुए शासनादेश जारी कर दिया ।
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