ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला बीएड करने के बाद अब शिक्षक की नौकरी प्राप्त करना और मुश्किल होने वाला है। गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। एनसीटीई ने बीएड करने के बाद प्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी दिलवाने के लिए एक विशेष तरह की परीक्षा लेने की तैयारी की है।
संभावित है कि इसी साल इस योजना को अमलीजामा पहना दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर आए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग सचिव ने बताया है कि जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर कई परीक्षाएं ली जाती हैं, उसी तरह बीएड करने वालों की परीक्षा लेने का प्रस्ताव है।
उन्होंने प्रदेश सरकार से भी टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को खत्म कर इस पैट्रन को अपनाने को कहा है। बताया कि देश भर में स्थित सभी बीएड संस्थानों से जल्द ही उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संदर्भ में शपथपत्र लिए जाएंगे।
शपथपत्र में बीएड कॉलेजों को देनी होगी ये जानकारी
शपथपत्र में बीएड कॉलेज प्रबंधन को विद्यार्थियों से वसूली जाने वाली फीस, करवाए जा रहे कोर्सों की फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मान्यता की जानकारी देनी होगी। जो संस्थान इस बाबत शपथपत्र देगा, उसे ही एनसीटीई की ओर से पंजीकृत किया जाएगा। जो संस्थान शपथपत्र नहीं देंगे, उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे संस्थान बीएड भी नहीं करवा सकेंगे।
बीएड की व्यवस्था को करेंगे सुदृढ़
देश के कई बीएड कॉलेजों की हालत खराब हो गई है। इसे दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार व्यापक योजना पर काम कर रही है। फर्जी संस्थानों पर शिकंजा कसा जाएगा। उच्च स्तर के शिक्षक देश को मिले, इसके लिए विशेष काम किया जा रहा है। जल्द ही एनसीटीई नए दिशा-निर्देश जारी करेगा।-अनिल स्वरूप, सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग
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उन्होंने प्रदेश सरकार से भी टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को खत्म कर इस पैट्रन को अपनाने को कहा है। बताया कि देश भर में स्थित सभी बीएड संस्थानों से जल्द ही उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संदर्भ में शपथपत्र लिए जाएंगे।
शपथपत्र में बीएड कॉलेजों को देनी होगी ये जानकारी
शपथपत्र में बीएड कॉलेज प्रबंधन को विद्यार्थियों से वसूली जाने वाली फीस, करवाए जा रहे कोर्सों की फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मान्यता की जानकारी देनी होगी। जो संस्थान इस बाबत शपथपत्र देगा, उसे ही एनसीटीई की ओर से पंजीकृत किया जाएगा। जो संस्थान शपथपत्र नहीं देंगे, उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे संस्थान बीएड भी नहीं करवा सकेंगे।
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