17 मई को कोर्ट के फैसले के तुरन्त बाद योगी सरकार पूर्व मे मिले शिक्षामित्रों के प्रतिनिधि मण्डल को करेगी आमन्त्रित

लखनऊ:- विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षामित्रों को अगर पूर्व यूपी सरकार की गलत नीतियों के कारण हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिलता है! तो इस स्थित मे केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर नायाब रास्ता निकाल लिया है जिससे उनकी नौकरी के साथ साथ उनके सम्मान को भी बचाया जा सके, और फिर इस नौकरी पर कोर्ट दखल नही दे सकेगा।

• UPTET: टीईटी मोर्चा की बैठक में सुप्रीमकोर्ट में संघर्ष की बनी रणनीति
• आगामी 17/18 मई 2017 को 29334 गणित/विज्ञान जूनियर भर्ती समेत समस्त अकादमिक भर्तियों के विवादों का अंत सुनिश्चित
• इन 3 रास्तों से बन सकते हैं आप शिक्षक, देनी होंगी यह परीक्षाएं
• बदलने जा रही है यूपी के प्राइमरी स्कूलों की तस्वीर, सीएम योगी ने किया बड़ा एलान!
• क्या सभी याची 72825 के विज्ञापन में ही 839 लोगो की तरह घुस सकते है..???
• आखिर शिक्षामित्रो को योगी सरकार ने बचा लिया

बिश्वस्व सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी एवं योगी की सरकारे मिलकर इस रणनीति को अंतिम रूप भी दे चुकी हैं। जिसके सन्दर्भ मे पिछले सप्ताह दिल्ली मे एक बैठक भी हो चुकी है! जिसमे यूपी सरकार व केन्द्र सरकार के बडे अधिकारियों के साथ साथ दोनो सरकारों के महाधिवक्ताओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे थे!ताकि शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद आपात स्थिति मे शिक्षामित्रों को विकट स्थित से बचाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके और शिक्षामित्रों कोई अप्रिय कदम न उठाये। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर योगी सरकार न्यायालय के फैसले के बाद लखनऊ मे एक प्रेंस कान्फेन्स करेगी! साथ ही जिला स्थर पर प्रभारी मंत्रियों व जनपदीय प्रतिनिधियों को इस सम्बन्ध मे दिशा निर्देश जारी करेगी! मिली जानकारी के अनुसार शिक्षामित्रों को सरकार विद्यालय समन्वयक बनाकर विद्यालय के शिक्षण कार्य के इतर सम्पूर्ण दायित्व सौंप देगी और यह समन्वयक के रुप मे ग्राम पंचायत मे अभिभावक, शिक्षक व बच्चों के मध्य सेतु के रुप में कार्य करेगें।उनको वेतन प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समान निर्धारित करने की योजना बनाई गई हैं। इनके समन्वयक बनाये जाने से शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यो से मुक्त करने की सरकार व न्यायालय की मंशा भी पूरी हो सकेगी और शिक्षकों से अन्य कार्यो का बोझ हटाने में मदद मिल जायेगा और सरकारी स्कूलों की शिक्षा में क्रातिंकारी परिवर्तन लाने में मदद मिल सकेगा। शिक्षकों को अन्य कार्यो का बहाना बनाकर स्कूलों से गायब रहनें की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। शिक्षामित्रों को इस पद पर नियुक्ति करने का आधार उनके विद्यालयी कार्य के दीर्घ अनुभव को बनाया जायेगा साथ ही ग्राम पंचायत के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के संचालन का सम्पूर्ण दायित्व इन्ही शिक्षामित्रों को सौपा जा सकता है। सूत्र के मुताबिक केंद्र व राज्य के मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा दो दिन के मंथन मे यह विकल्प निकाला गया है। सरकार की इस मंशा को शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधि मण्डल से भी हरि झंडी दिलाने की तैयारी की जा रही है! जिसके लिये कोर्ट के फैसले के तुरन्त बाद योगी सरकार पूर्व मे मिले शिक्षामित्रों के प्रतिनिधि मण्डल को आमन्त्रित करेगी!

• RTE के तहत देश के सभी शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्यता को कैबिनेट की मंजूरी
• Shikshamitra: धैर्य रखें शिक्षामित्र. नहीं लागू होने दिया जाएगा टीईटी: सुप्रीमकोर्ट कोर्ट में जीत निश्चित
• सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऐ के गोयल जी और यू यू ललित जी की बैंच में 09 को हुई सुनवाई का आदेश अपडेट हो चुका है पढ़े क्या कहता है कोर्ट
• बीएड टीईटी पास टीम के विधिक आधार स्तम्भ अमित कपिल जी की कलम से सुप्रीमकोर्ट में अब तक .....
• Shikshamitra: शिक्षामित्र संगठन समायोजन रक्षा हेतु एक मजबूत पैनल 17 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हेतु रखेगा
• UPTET SHIKSHAMITRA: 9 मई के आर्डर से स्पष्ट है कि अब मात्र एक घंटा सुनवाई शेष, अपीयर होने वाले अधिकता सैकड़ों में

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines