सरकारी नौकरी नहीं पा सकेंगे अयोग्य शिक्षक

राज्य ब्यूरो, देहरादून भर्ती पात्रता की शर्ते पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनसीइआरटी की गवर्निग काउंसिल की महासभा ने यह तय कर दिया है कि भविष्य में प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक अयोग्य व अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कतई नहीं होगी।

• RTE के तहत नियुक्त किए जाएंगे शिक्षक, खत्म होने अनावश्यक शिक्षकों के पद
• UPTET : अगर अचयनितों को जॉब नहीं मिलती तो फिर से संविधान पीठ में अपील
• हाइकोर्ट का विनिश्चय यथावत रहेगा , शिक्षामित्र मामले पर आगामी फैसले का संभावित सारांश ....
• सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के परिपेक्ष्य में बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के लीडर मयंक तिवारी की पोस्ट
• जनरल ऑर्डर आएगा : सभी टेट पास रिक्त पदों के योग्य , सभी टेट 2011 पास को ये नौकरी मिलेगी
• सुप्रीम कोर्ट का फाइनल संभावित आर्डर : 172000 शिक्षामित्रों, 99000 अकैडमिक, 72000 टी ई टी मेरिट सबको समाप्त करके खुली प्रतियोगिता की संभावना

यही नहीं, जिन शिक्षकों ने बीएड का प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें जून, 2019 तक हर हाल में बीएड उत्तीर्ण करना होगा। पांचवीं और आठवीं कक्षाओं में अब दोबारा से बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इसके लिए आरटीइ एक्ट में संशोधन होगा।

एनसीइआरटी गवर्निग काउंसिल की महासभा की नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले हुए। बैठक में शामिल विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक एवं अपर सचिव आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि कई अहम फैसलों का असर उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों पर पड़ना तय है। अब अपात्र या अप्रशिक्षित शिक्षक भविष्य में सरकारी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करने वालों को ही शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। इसीतरह राज्य में जिन शिक्षकों ने बीएड डिग्री नहीं ली है, उन्हें इसके लिए अंतिम मौका दिया गया है।

उन्होंने बताया कि ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को हर हाल में जून, 2019 तक बीएड की डिग्री लेनी होगी। उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसे शिक्षकों को इसी वर्ष बीएड पाठ्यक्रम में दाखिला लेना होगा। यह भी तय हुआ कि फर्जी निजी बीएड कॉलेजों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कक्षा एक से आठवीं तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने की नीति में बदलाव होगा। अब तीसरी, पांचवीं और आठवीं में परीक्षाएं होंगी। पांचवीं और आठवीं में बोर्ड परीक्षाएं होंगी। शिक्षा की गुणवत्ता के मद्देनजर फेल नहीं करने की नीति में बदली जाएगी। इसके लिए आरटीइ एक्ट में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त बैठक में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय शिरकत नहीं कर पाए। शिक्षा मंत्री की ओर से राज्य के परिप्रेक्ष्य में उठाए गए मुद्दों के संबंध में पत्र केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपा गया है।

• इस हिसाब से ७२ हजार और २९ हजार में बहुत फर्जी होंगे!!!
• सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश हेतु अत्यधिक अधीर होने की अब आवश्यकता नही : मयंक तिवारी
• समायोजन आदि की लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं .....सरकार बदल गयी पर अधिकारी नहीं सुधरे
• ५ जुलाई तक नहीं आ पाएगा शिक्षामित्र केस का फैसला, क़िस्मत के खेल निराले मेरे भैया
• शिक्षामित्रों के फैसले की तारीख फिर टली: 7 जुलाई तक की एडवांस कॉज़ लिस्ट जारी, केस लिस्ट नही हुआ, 5 से 10 जुलाई तक फैसला आने की उम्मीद नही
• अब शिक्षामित्र केस का निर्णय मा० ललित साहब के ऊपर ही सबसे ज्यादा निर्भर : हिमांशु राणा
• अंतिम आदेश 3 जुलाई तक संभव नहीं , तत्पश्चात एक सप्ताह के अंदर आने की सम्भावना प्रबल : ‎द्विवेदी विवेक

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