लखनऊ. बुधवार को शिक्षामित्रों ने एनेक्सी में शासन की तरफ से गठित पांच सदस्यीय समिति के सदस्यों ने मुलाक़ात की। बैठक में सरकार की तरफ से अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) राज प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी शामिल रहे।
वहीं,शिक्षामित्रों की तरफ से आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही और गाजी इमाम बैठक में मौजूद रहे। 39 हजार रुपए मानदेय की मांग...
-शिक्षामित्रों ने समान कार्य का समान वेतन, टीईटी में छूट सहित कई अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही ने कहा, बुधवार को शिक्षामित्रों की शासन के साथ एनेक्सी में 45 मिनट तक बातचीत हुई। समान काम का समान वेतन, टीईटी में छूट और मानदेय 39 हजार रुपए दिलाने की मांग की ।
अधिकारियों ने ये दिया जवाब
-जितेन्द्र शाही ने बताया, “अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) राज प्रताप सिंह ने शिक्षामित्रों के प्रतिनिधियों की बातें सुनी और कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के मामले में गंभीर बनी हुई है।”
-“समान कार्य का समान वेतन और टीईटी में छूट के लिए शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के कम से कम दो सीनियर एडवोकेट के लीगल ओपीनियन लेकर आने होंगे।”
-“अगर शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का लीगल ओपिनियन इस मुद्दे पर लेकर आते है तो सरकार उस ओपिनियन को मान लेगी। इस पर शिक्षामित्र राजी हो गये। बुधवार को बैठक में मानदेय पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है।”
तीन दिन तक लखनऊ में शिक्षामित्रों ने किया था धरना
-धरने के तीसरे दिन यानि 23 अगस्त को शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से 80 मिनट की बातचीत की थी ।
-बातचीत के बाद सीएम योगी ने तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है। जिसमें लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा,प्रमुख सचिव(सूचना) अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) राज प्रताप सिंह शामिल है। सीएम ने इन तीनों लोगों को शिक्षामित्रों की मांग पर बातचीत करने के लिए अधिकृत किया है।
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वहीं,शिक्षामित्रों की तरफ से आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही और गाजी इमाम बैठक में मौजूद रहे। 39 हजार रुपए मानदेय की मांग...
-शिक्षामित्रों ने समान कार्य का समान वेतन, टीईटी में छूट सहित कई अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही ने कहा, बुधवार को शिक्षामित्रों की शासन के साथ एनेक्सी में 45 मिनट तक बातचीत हुई। समान काम का समान वेतन, टीईटी में छूट और मानदेय 39 हजार रुपए दिलाने की मांग की ।
अधिकारियों ने ये दिया जवाब
-जितेन्द्र शाही ने बताया, “अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) राज प्रताप सिंह ने शिक्षामित्रों के प्रतिनिधियों की बातें सुनी और कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के मामले में गंभीर बनी हुई है।”
-“समान कार्य का समान वेतन और टीईटी में छूट के लिए शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के कम से कम दो सीनियर एडवोकेट के लीगल ओपीनियन लेकर आने होंगे।”
-“अगर शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का लीगल ओपिनियन इस मुद्दे पर लेकर आते है तो सरकार उस ओपिनियन को मान लेगी। इस पर शिक्षामित्र राजी हो गये। बुधवार को बैठक में मानदेय पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है।”
तीन दिन तक लखनऊ में शिक्षामित्रों ने किया था धरना
-धरने के तीसरे दिन यानि 23 अगस्त को शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से 80 मिनट की बातचीत की थी ।
-बातचीत के बाद सीएम योगी ने तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है। जिसमें लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा,प्रमुख सचिव(सूचना) अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) राज प्रताप सिंह शामिल है। सीएम ने इन तीनों लोगों को शिक्षामित्रों की मांग पर बातचीत करने के लिए अधिकृत किया है।
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