शिक्षामित्रों की शासन के साथ एनेक्सी में 45 मिनट तक बातचीत हुई। समान काम का समान वेतन, टीईटी में छूट और मानदेय 39 हजार रुपए दिलाने की मांग की ।
अधिकारियों ने ये दिया जवाब
-जितेन्द्र शाही ने बताया, “अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) राज प्रताप सिंह ने शिक्षामित्रों के प्रतिनिधियों की बातें सुनी और कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के मामले में गंभीर बनी हुई है।”
-“समान कार्य का समान वेतन और टीईटी में छूट के लिए शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के कम से कम दो सीनियर एडवोकेट के लीगल ओपीनियन लेकर आने होंगे।”
-“अगर शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का लीगल ओपिनियन इस मुद्दे पर लेकर आते है तो सरकार उस ओपिनियन को मान लेगी। इस पर शिक्षामित्र राजी हो गये। बुधवार को बैठक में मानदेय पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है।”
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अधिकारियों ने ये दिया जवाब
-जितेन्द्र शाही ने बताया, “अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) राज प्रताप सिंह ने शिक्षामित्रों के प्रतिनिधियों की बातें सुनी और कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के मामले में गंभीर बनी हुई है।”
-“समान कार्य का समान वेतन और टीईटी में छूट के लिए शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के कम से कम दो सीनियर एडवोकेट के लीगल ओपीनियन लेकर आने होंगे।”
-“अगर शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का लीगल ओपिनियन इस मुद्दे पर लेकर आते है तो सरकार उस ओपिनियन को मान लेगी। इस पर शिक्षामित्र राजी हो गये। बुधवार को बैठक में मानदेय पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है।”
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