लखनऊ प्रदेश की भाजपा सरकार वादे के मुताबिक जल्द ही पौने दो लाख से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू करने जा रही है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के 17 विभागों ने खाली पदों का ब्योरा तैयार कर लिया है। इन विभागों में 1.68 लाख से अधिक पद खाली हैं।
इनमें समूह ख, ग व घ के 65,000 पदों के लिए बिना साक्षात्कार के भर्तियां की जाएंगी। भर्ती आयोग होंगे सक्रिय: राज्य सरकार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सक्रिय करने जा रही है। बड़े पदों पर लोकसेवा आयोग और छोटे पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। सरकारी नौकरियों में धांधली रोकने के लिए अध्यक्ष व सदस्यों के नए सिरे से चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्तियां जल्द करेगी। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने चयन वर्ष 2017-18 (एक जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक) की अवधि में होने वाली रिक्तियों का ब्योरा गुरुवार 31 अगस्त तक देने को कहा है। इसके साथ चयन वर्ष 2018-19 (एक जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक) में सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों का आकलन कर ब्योरा 30 नवंबर तक आयोगों को भेजना है।
भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद पांच साल के अंदर 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। यह भी वादा किया था कि सत्ता में आने के 90 दिनों में सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। मुख्य सचिव ने इसी के आधार पर विभागों से आयोगों को भर्ती प्रस्ताव भेजने को कहा है।
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इनमें समूह ख, ग व घ के 65,000 पदों के लिए बिना साक्षात्कार के भर्तियां की जाएंगी। भर्ती आयोग होंगे सक्रिय: राज्य सरकार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सक्रिय करने जा रही है। बड़े पदों पर लोकसेवा आयोग और छोटे पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। सरकारी नौकरियों में धांधली रोकने के लिए अध्यक्ष व सदस्यों के नए सिरे से चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्तियां जल्द करेगी। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने चयन वर्ष 2017-18 (एक जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक) की अवधि में होने वाली रिक्तियों का ब्योरा गुरुवार 31 अगस्त तक देने को कहा है। इसके साथ चयन वर्ष 2018-19 (एक जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक) में सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों का आकलन कर ब्योरा 30 नवंबर तक आयोगों को भेजना है।
भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद पांच साल के अंदर 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। यह भी वादा किया था कि सत्ता में आने के 90 दिनों में सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। मुख्य सचिव ने इसी के आधार पर विभागों से आयोगों को भर्ती प्रस्ताव भेजने को कहा है।
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