*वार्ता अपडेट*
साथियो आज दिनांक 30.08.17 को शाम 6 बजे से प्रमुख सचिव राज प्रताप सिंह के नेतृत्व में मीटिंग बुलाई गई,जिसमें सचिव वित्त ,सचिव न्याय, सचिव सूचना एवं प्रसारण,सचिव समाज कल्याण की अनुपस्थिति में उनके तीन अधिकारी शामिल रहे।
साथियों सभी ने पैरा 4 में शिक्षामित्रों को शामिल करने की बात कही गई,जिस परअपर सचिव ने कहा ,इस विषय पर हमने 9अगस्त 2017 को जारी भारत सरकार के एक्ट का संज्ञान लेते हुए 19 अगस्त को न्याय विभाग से ओपिनियन मांगा था,जिसपर न्याय विभाग ने सहमति नही जताई है,इसके बाद उन्होंने कहा हमने केंद्र के एम एच आर डी के सचिव से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि इस एक्ट से शिक्षामित्रों को कोई राहत नही है।
इस पर संगठनों के पदाधिकारियों ने दबाव बनाते हुए कहा कि हमने नामी वकीलों से इस विषय पर ओपिनियन लिया है,जिस पर वकीलों ने कहा है,कि शिक्षामित्र को इस एक्ट से राहत मिल सकती है
जिस पर सचिव महोदय ने कहा कि यदि ऐसा है तो एक मात्र सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 17 के ऑर्डर के परिपेक्ष्य में 9 अगस्त के एक्ट से यदि टी ई टी से छूट मिल सकती है तो उन्ही के ही द्वारा बनी लीगल ओपिनियन प्रस्तुत करें।
इसके बाद तत्काल राहत देने की बात आयी तो आश्रम पद्धति के अनुसार वेतन देने की मांग की गई
जिस पर सचिव ने कहा इस पर टी ई टी लागू है,इस पर सभी ने एक मत होकर कहा कि जब आश्रम पद्धति के पैरा शिक्षकों पर यह वयवस्था लागू की गई ,उस समय उन पर कोई टी ई टी की अनिवार्यता नही थी
इस पर सचिव ने समाज कल्याण के अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि आश्रम पद्धति विद्यालय में 2009 में पैरा शिक्षक रखे गए जिनकी योग्यता स्नातक एवं बी टी सी/बी एड रखी गई।आर टी ई एक्ट 2010 में लागू हुआ।25 नवंबर 2014 को इन्हें बिना टी ई टी अध्यापक के अनुरुप सुविधा दी गई।2015 में इन विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में टी ई टी अनिवार्य कर दी गई।
इस पर हम सभी लोगों ने कहा कि जब उन पर यह वयवस्था लागू हो सकती है तो हम सभी 2001 से कार्यरत है ,तो हम पर भी लागू हो सकती है
इस पर सचिव ने सहमति जताते हुए कहा कि सचिव समाज कल्याण से इस विषय पर सहमति लेते हुए हम आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे।
मित्रो आप सभी साथियों से यही कहना है,जो भी वयवस्था सरकार करेगी अब वह 172000 पर लागू होगी।
मित्रों आज की मीटिंग में संगठन से -
1- *शिव किशोर द्विवेदी*-7388644744
2 - *गुड्डू सिंह*- 9889343637
3- *अमर दीप* - 9454002218
💥💥💥💥💥💥💥💥💥
*आ0 शिक्षक उत्थान समिति उ0प्र0*
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साथियो आज दिनांक 30.08.17 को शाम 6 बजे से प्रमुख सचिव राज प्रताप सिंह के नेतृत्व में मीटिंग बुलाई गई,जिसमें सचिव वित्त ,सचिव न्याय, सचिव सूचना एवं प्रसारण,सचिव समाज कल्याण की अनुपस्थिति में उनके तीन अधिकारी शामिल रहे।
साथियों सभी ने पैरा 4 में शिक्षामित्रों को शामिल करने की बात कही गई,जिस परअपर सचिव ने कहा ,इस विषय पर हमने 9अगस्त 2017 को जारी भारत सरकार के एक्ट का संज्ञान लेते हुए 19 अगस्त को न्याय विभाग से ओपिनियन मांगा था,जिसपर न्याय विभाग ने सहमति नही जताई है,इसके बाद उन्होंने कहा हमने केंद्र के एम एच आर डी के सचिव से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि इस एक्ट से शिक्षामित्रों को कोई राहत नही है।
इस पर संगठनों के पदाधिकारियों ने दबाव बनाते हुए कहा कि हमने नामी वकीलों से इस विषय पर ओपिनियन लिया है,जिस पर वकीलों ने कहा है,कि शिक्षामित्र को इस एक्ट से राहत मिल सकती है
जिस पर सचिव महोदय ने कहा कि यदि ऐसा है तो एक मात्र सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 17 के ऑर्डर के परिपेक्ष्य में 9 अगस्त के एक्ट से यदि टी ई टी से छूट मिल सकती है तो उन्ही के ही द्वारा बनी लीगल ओपिनियन प्रस्तुत करें।
इसके बाद तत्काल राहत देने की बात आयी तो आश्रम पद्धति के अनुसार वेतन देने की मांग की गई
जिस पर सचिव ने कहा इस पर टी ई टी लागू है,इस पर सभी ने एक मत होकर कहा कि जब आश्रम पद्धति के पैरा शिक्षकों पर यह वयवस्था लागू की गई ,उस समय उन पर कोई टी ई टी की अनिवार्यता नही थी
इस पर सचिव ने समाज कल्याण के अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि आश्रम पद्धति विद्यालय में 2009 में पैरा शिक्षक रखे गए जिनकी योग्यता स्नातक एवं बी टी सी/बी एड रखी गई।आर टी ई एक्ट 2010 में लागू हुआ।25 नवंबर 2014 को इन्हें बिना टी ई टी अध्यापक के अनुरुप सुविधा दी गई।2015 में इन विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में टी ई टी अनिवार्य कर दी गई।
इस पर हम सभी लोगों ने कहा कि जब उन पर यह वयवस्था लागू हो सकती है तो हम सभी 2001 से कार्यरत है ,तो हम पर भी लागू हो सकती है
इस पर सचिव ने सहमति जताते हुए कहा कि सचिव समाज कल्याण से इस विषय पर सहमति लेते हुए हम आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे।
मित्रो आप सभी साथियों से यही कहना है,जो भी वयवस्था सरकार करेगी अब वह 172000 पर लागू होगी।
मित्रों आज की मीटिंग में संगठन से -
1- *शिव किशोर द्विवेदी*-7388644744
2 - *गुड्डू सिंह*- 9889343637
3- *अमर दीप* - 9454002218
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