लखनऊ- लोकभवन में मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट बैठक
में शिक्षामित्रों के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ
से शिक्षामित्रों को वेटेज देने का प्रस्ताव था, जिस पर कैबिनेट ने मुहर
लगा दी है।
इसके साथ ही खादी ग्रामोद्योग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। योगी सरकार प्रदेश के 1.65 लाख शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में उनके सेवाकाल के आधार पर 25 अंक तक का वेटेज देने जा रही है। वहीं बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक गुणांक के अलावा लिखित परीक्षा भी आयोजित करने का सरकार का इरादा है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन, 25% गरीब छात्रों के कोटे का होगा अनुपालन प्रस्ताब पास किया गया।
इसके अलावा बेसिक शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। 1,37,000 पदों पर होगी भर्ती का फैसला । उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 लागू करने का प्रस्ताव। 62 जिलों में पांच वृक्षों को छोड़कर बाकी के कटान की मिलेगी छूट। 13 जिलों में 7 वृक्ष प्रतिबंधित। दीनदयाल खादी विपणन योजना में छूट का मापदंड बदला। पुलिस विभाग के निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यशाला में समूह ग के कर्मी समूह ग पर होंगे अपग्रेड करने की मंजूरी कैबिनेट में दी गयी।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
इसके साथ ही खादी ग्रामोद्योग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। योगी सरकार प्रदेश के 1.65 लाख शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में उनके सेवाकाल के आधार पर 25 अंक तक का वेटेज देने जा रही है। वहीं बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक गुणांक के अलावा लिखित परीक्षा भी आयोजित करने का सरकार का इरादा है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन, 25% गरीब छात्रों के कोटे का होगा अनुपालन प्रस्ताब पास किया गया।
इसके अलावा बेसिक शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। 1,37,000 पदों पर होगी भर्ती का फैसला । उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 लागू करने का प्रस्ताव। 62 जिलों में पांच वृक्षों को छोड़कर बाकी के कटान की मिलेगी छूट। 13 जिलों में 7 वृक्ष प्रतिबंधित। दीनदयाल खादी विपणन योजना में छूट का मापदंड बदला। पुलिस विभाग के निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यशाला में समूह ग के कर्मी समूह ग पर होंगे अपग्रेड करने की मंजूरी कैबिनेट में दी गयी।
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