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2) 25.07.2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील 4347-4375/2017 के पैरा 19 में कहा कि -
We have been informed that 66,655 teachers have already been appointed in pursuance of the interim orders of this Court. Having regard to the entirety of circumstances, we are not inclined to disturb the same. We make it clear that the State is at liberty to fill up the remaining vacancies in accordance with law after issuing a fresh advertisement.
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3) हम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के अनुपालन द्वारा नियुक्त 66,655 शिक्षकों को नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को यह छूट है कि वे बाक़ी रिक्तियों को नियमानुसार फ़्रेश विज्ञापन निकाल कर भर सकते हैं।
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4) राज्य सरकार ने 23.01.2018 को 68500 भर्ती का विज्ञापन निकाला और कोर्ट में अपर CSC विवेक राय ने यह स्वीकार कर लिया है कि उन शेष रिक्त पदों को इस भर्ती में कंसिडेर कर लिया गया है। (Writ A - 9153/2018)
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5) कोई कोर्ट राज्य सरकार को अब इन 6170 पदों पर बी एड धारियों की भर्ती करने का आदेश नहीं देगी न ही धरने, प्रदर्शन से कुछ होने वाला है, इसलिए बी एड वाले अपनी ऊर्जा, समय और धन व्यर्थ नष्ट न करें और एल टी में ध्यान लगाएँ। पुरानी एल टी भर्ती अपने मूल विज्ञापन पर ही होगी।
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