प्रिय शिक्षामित्र/समायोजित शिक्षक भाइयों एवं बहनों, आज हम स्वयं व
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश संरक्षक शिव कुमार शुक्ला
जी, प्रदेश उपमहामंत्री रमेश मिश्रा जी, प्रदेश सचिव आनन्द यादव जी सहित
अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आदरणीय मा० बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम
गोविन्द चौधरी जी से लखनऊ स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर
शिक्षामित्रों/समायोजित शिक्षकों की समस्याओं व राज्य सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे प्रस्ताव से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करते हुए अन्य कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया, तथा आवश्यक दिशा निर्देश व जानकारी प्राप्त किया गया। मुलाकात के दौरान ही माननीय मन्त्री जी ने अधिकारियों से वार्ता कर प्रस्ताव सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करते हुए शीघ्र से शीघ्र प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों को भेजने का निर्देश दिया, जिस पर अधिकारियों द्वारा मा० मन्त्री जी को बयाया गया कि प्रस्ताव दो से तीन दिनों में एन०सी०टी०ई० व मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। तत्पश्चात माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह जी से गोंडा स्थित उनके आवास पर पहुँचकर मुलाकात किया गया। मा० बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी से भी प्रस्ताव सम्बन्धित विषय पर जानकारी प्राप्त की गयी व अतिशीघ्र भेजने के लिए निवेदन किया गया, जिस पर मा० मंत्री जी ने भी बताया कि प्रस्ताव सम्बन्धित काम बहुत तेजी से चल रहा है और दो से तीन दिनों में भेज दिया जाएगा। मा० मन्त्री जी ने यह भी बताया कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा जिन-जिन भी बिन्दुओं पर आपत्ति की गयी है, उन सभी बिन्दुओं पर समाधान निकालते हुए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि इसके बाद कोई समस्या न उत्पन्न हो।
मित्रों जैसे ही प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। इतना जरुर जान लें कि कार्यवाही बहुत तेजी से चल रहा है। कहीं किसी प्रकार की शिथिलता नहीं है। मा० उच्च न्यायालय ने जिन जिन बिन्दुओं पर आपत्ति किया है, उन सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
प्रिय मित्रों आप लोगों से हम एक बार पुनः अपील करते हैं कि बगैर सरकार व संगठन की अनुमति के कोई भी समायोजित शिक्षक या शिक्षामित्र मा० सर्वोच्च न्यायालय या मा० उच्च न्यायालय में किसी प्रकार की अपील न दाखिल करे। एन०सी०टी०ई० व एम०एच०आर०डी० द्वारा सम्बन्धित प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद ही किसी प्रकार की अपील की जा सकेगी अन्यथा की स्थिति में नुकसान होना निश्चित है। यदि कोई किसी भी प्रकार की धृष्टता करता है तो प्रदेश के समस्त 170000 शिक्षामित्रों के भविष्य को देखते हुए उसे रोकना भी आप लोगों का कर्तव्य है। उन्हें हर हाल में किसी प्रकार की धृष्टता करने से रोकें। इसी में सबका हित है।
मित्रों यह समय बहुत ही संवेदनशील है, विरोधियों द्वारा हमारी एकता को खण्डित करने व हमारे साथियों को गुमराह करने की हर कोशिश की जा रही है। आप लोगों को इनसे सचेत रहने की सख्त आवश्यकता है। हमारी एकता ही हमारी ताकत है, जिसे तोड़ने के लिए सभी टोटके अपनाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए 5 अक्टूबर को दिल्ली कार्यक्रम में अपनी संख्या और ताकत का परिचय कराएँ व विरोधियों को करारा जवाब दें। प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि बिना प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश के ऐसा कोई भी कार्यक्रम संचालित न करें जिससे शिक्षामित्रों/समायोजित शिक्षकों के अहित होने की सम्भावना हो। उचित समय पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा आप को दिशा निर्देश प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
शिक्षामित्रों/समायोजित शिक्षकों की समस्याओं व राज्य सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे प्रस्ताव से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करते हुए अन्य कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया, तथा आवश्यक दिशा निर्देश व जानकारी प्राप्त किया गया। मुलाकात के दौरान ही माननीय मन्त्री जी ने अधिकारियों से वार्ता कर प्रस्ताव सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करते हुए शीघ्र से शीघ्र प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों को भेजने का निर्देश दिया, जिस पर अधिकारियों द्वारा मा० मन्त्री जी को बयाया गया कि प्रस्ताव दो से तीन दिनों में एन०सी०टी०ई० व मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। तत्पश्चात माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह जी से गोंडा स्थित उनके आवास पर पहुँचकर मुलाकात किया गया। मा० बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी से भी प्रस्ताव सम्बन्धित विषय पर जानकारी प्राप्त की गयी व अतिशीघ्र भेजने के लिए निवेदन किया गया, जिस पर मा० मंत्री जी ने भी बताया कि प्रस्ताव सम्बन्धित काम बहुत तेजी से चल रहा है और दो से तीन दिनों में भेज दिया जाएगा। मा० मन्त्री जी ने यह भी बताया कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा जिन-जिन भी बिन्दुओं पर आपत्ति की गयी है, उन सभी बिन्दुओं पर समाधान निकालते हुए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि इसके बाद कोई समस्या न उत्पन्न हो।
मित्रों जैसे ही प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। इतना जरुर जान लें कि कार्यवाही बहुत तेजी से चल रहा है। कहीं किसी प्रकार की शिथिलता नहीं है। मा० उच्च न्यायालय ने जिन जिन बिन्दुओं पर आपत्ति किया है, उन सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
प्रिय मित्रों आप लोगों से हम एक बार पुनः अपील करते हैं कि बगैर सरकार व संगठन की अनुमति के कोई भी समायोजित शिक्षक या शिक्षामित्र मा० सर्वोच्च न्यायालय या मा० उच्च न्यायालय में किसी प्रकार की अपील न दाखिल करे। एन०सी०टी०ई० व एम०एच०आर०डी० द्वारा सम्बन्धित प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद ही किसी प्रकार की अपील की जा सकेगी अन्यथा की स्थिति में नुकसान होना निश्चित है। यदि कोई किसी भी प्रकार की धृष्टता करता है तो प्रदेश के समस्त 170000 शिक्षामित्रों के भविष्य को देखते हुए उसे रोकना भी आप लोगों का कर्तव्य है। उन्हें हर हाल में किसी प्रकार की धृष्टता करने से रोकें। इसी में सबका हित है।
मित्रों यह समय बहुत ही संवेदनशील है, विरोधियों द्वारा हमारी एकता को खण्डित करने व हमारे साथियों को गुमराह करने की हर कोशिश की जा रही है। आप लोगों को इनसे सचेत रहने की सख्त आवश्यकता है। हमारी एकता ही हमारी ताकत है, जिसे तोड़ने के लिए सभी टोटके अपनाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए 5 अक्टूबर को दिल्ली कार्यक्रम में अपनी संख्या और ताकत का परिचय कराएँ व विरोधियों को करारा जवाब दें। प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि बिना प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश के ऐसा कोई भी कार्यक्रम संचालित न करें जिससे शिक्षामित्रों/समायोजित शिक्षकों के अहित होने की सम्भावना हो। उचित समय पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा आप को दिशा निर्देश प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद
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