अनिल यादव के कार्यकाल में आयोग ने खोई अपनी पुरानी साख
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अध्यक्ष अनिल यादव के हटने के बाद अब भर्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा और जोर-शोर से उठेगा। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर विवाद खड़े हुए। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा को लेकर अदालती विवाद खड़ा हुआ और कई तो अभी भी लंबित हैं।
प्रतियोगी छात्रों ने हाईकोर्ट में सीबीआइ जांच के लिए याचिका दायर कर रखी है और यदि वे सफल हुए तो नियुक्तियों की सच्चाई भी सामने आएगी।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अनिल यादव ने 2 अप्रैल 2013 को कार्यभार संभाला था। तब से अब तक ढाई सौ से अधिक परीक्षाओं के परिणाम आयोग ने जारी किए हैं। खुद आयोग के अध्यक्ष की ओर से दिए गए हलफनामे में ही 238 परीक्षाओं का जिक्र है। इसके अलावा लगभग दो दर्जन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। इसी साल मई माह में घोषित कृषि अधीनस्थ सेवा वर्ग-3 की परीक्षा में तो आयोग पर और भी गंभीर आरोप है कि उसमें विज्ञापन में घोषित बैकवर्ड की सीटों संख्या परिणाम में कई गुना बढ़ा दी गई। इसी तरह अन्य कई परीक्षाओं में आरोप हैं। यही नहीं, अनिल यादव के कार्यकाल में आयोग को दो परीक्षाओं के परिणाम भी बदलने पड़े।
पीसीएस-2011 की प्री परीक्षा का परिणाम इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि उसे पहले त्रिस्तरीय आरक्षण के तहत घोषित किया गया था। इसी तरह पीसीएसजे-2013 का परिणाम गलत सवालों की वजह से बदलना पड़ा। आयोग के इतिहास में शर्मनाक घटना के रूप में पहली बार पीसीएस का पेपर भी आउट हुआ। 29 मार्च, 2015 को लखनऊ में पेपर आउट हुआ था और आयोग को दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। इसकी सीबीआइ जांच के लिए भी याचिका दाखिल हुई थी लेकिन आयोग ने नामंजूर कर दिया था। अनिल यादव के ढाई साल के कार्यकाल में हुई परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर तमाम सवाल खड़े हैं।=
कार्यकाल की मुख्य परीक्षाएं
सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा विशेष चयन >>>>2004/2006 - जून 2013
=सहायक अभियोजन अधिकारी विशेष चयन >>>>परीक्षा 2006 -दिसंबर 2013
=सहायक अभियोजन अधिकारी सामान्य चयन >>>>परीक्षा 2007 - मई 2013
=>>सहायक अभियोजन अधिकारी विशेष चयन >>>>परीक्षा 2007 -अप्रैल 2014
=सम्मिलित अवर अभियंता विशेष चयन परीक्षा >>>>2008 - दिसंबर 2013
=>>सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा विशेष चयन >>>>परीक्षा 2008 - जनवरी 2014
=सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा >>>>सामान्य विशेष चयन 2008 - मार्च 2014
=>>सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य >>>>चयन परीक्षा 2008 - जून 2014
=>>अवर अभियंता सामान्य चयन परीक्षा >>2008 ->>मई 2015
=>>सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा >>>>2009 - सितंबर 2014
=>>समीक्षा अधिकारी/स. समीक्षा अधिकारी >>>>परीक्षा 2010 विशेष चयन-मई 2014
=>>कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी परीक्षा >>2010 -फरवरी 2014
=>>सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा >>2011 -दिसंबर 2013
=>>सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा >>2012 - मार्च 2014
=>>उप्र न्यायिक सेवा सिविल जज (जूडि) मुख्य >>>>परीक्षा 2013 - अक्टूबर 2014
=>>सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा >>2013 - मार्च 2015
=>>खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2014 >>>>>>-जनवरी 2015
=>>राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 - >> जून 2015
=>>सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा >>2014 - अगस्त 2015
=>>पीसीएसजे-2015-सितंबर 2015।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अध्यक्ष अनिल यादव के हटने के बाद अब भर्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा और जोर-शोर से उठेगा। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर विवाद खड़े हुए। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा को लेकर अदालती विवाद खड़ा हुआ और कई तो अभी भी लंबित हैं।
प्रतियोगी छात्रों ने हाईकोर्ट में सीबीआइ जांच के लिए याचिका दायर कर रखी है और यदि वे सफल हुए तो नियुक्तियों की सच्चाई भी सामने आएगी।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अनिल यादव ने 2 अप्रैल 2013 को कार्यभार संभाला था। तब से अब तक ढाई सौ से अधिक परीक्षाओं के परिणाम आयोग ने जारी किए हैं। खुद आयोग के अध्यक्ष की ओर से दिए गए हलफनामे में ही 238 परीक्षाओं का जिक्र है। इसके अलावा लगभग दो दर्जन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। इसी साल मई माह में घोषित कृषि अधीनस्थ सेवा वर्ग-3 की परीक्षा में तो आयोग पर और भी गंभीर आरोप है कि उसमें विज्ञापन में घोषित बैकवर्ड की सीटों संख्या परिणाम में कई गुना बढ़ा दी गई। इसी तरह अन्य कई परीक्षाओं में आरोप हैं। यही नहीं, अनिल यादव के कार्यकाल में आयोग को दो परीक्षाओं के परिणाम भी बदलने पड़े।
पीसीएस-2011 की प्री परीक्षा का परिणाम इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि उसे पहले त्रिस्तरीय आरक्षण के तहत घोषित किया गया था। इसी तरह पीसीएसजे-2013 का परिणाम गलत सवालों की वजह से बदलना पड़ा। आयोग के इतिहास में शर्मनाक घटना के रूप में पहली बार पीसीएस का पेपर भी आउट हुआ। 29 मार्च, 2015 को लखनऊ में पेपर आउट हुआ था और आयोग को दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। इसकी सीबीआइ जांच के लिए भी याचिका दाखिल हुई थी लेकिन आयोग ने नामंजूर कर दिया था। अनिल यादव के ढाई साल के कार्यकाल में हुई परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर तमाम सवाल खड़े हैं।=
कार्यकाल की मुख्य परीक्षाएं
सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा विशेष चयन >>>>2004/2006 - जून 2013
=सहायक अभियोजन अधिकारी विशेष चयन >>>>परीक्षा 2006 -दिसंबर 2013
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