गलत रिपोर्टिग पर फंसेंगे शिक्षक
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद: परिषदीय स्कूलों में छात्र-छात्रओं की हाजिरी में खेल करने वाले शिक्षक सजग हो जाएं। एसएमएस से एनआइसी को भेजे जाने वाले विद्यार्थियों की हाजिरी की जांच कराई जाएगी। एनआइसी डाटा और स्कूल पंजिका में उपस्थित बच्चों की संख्या की क्रास चेकिंग की जाएगी।
गड़बड़ी उजागर होने पर शिक्षक निलंबित होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि जिलाधिकारी अधीनस्थ अधिकारी जैसे उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड में सप्ताह में कम से कम दो शैक्षिक दिवस में पांच स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही एनआइसी को प्राप्त बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूल उपस्थिति पंजिका से बच्चों की हाजिरी की पड़ताल करें। कहीं पर भी उपलब्ध डाटा से विसंगति दिखने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
दरअसल, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में साल दर साल छात्र-छात्रओं की संख्या में कमी आ रही है। करोड़ों रुपये शिक्षा संवर्धन के नाम पर पानी की तरह बहाए जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। शासन को कई जनपदों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों द्वारा एनआइसी को दिए जाने वाले ब्योरे में खेल किया जा रहा है। एसएमएस से हाजिरी की संख्या बढ़ाकर भेजी जा रही है। इसी क्रम में क्रास चेकिंग कराने की योजना बनाई गई है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद: परिषदीय स्कूलों में छात्र-छात्रओं की हाजिरी में खेल करने वाले शिक्षक सजग हो जाएं। एसएमएस से एनआइसी को भेजे जाने वाले विद्यार्थियों की हाजिरी की जांच कराई जाएगी। एनआइसी डाटा और स्कूल पंजिका में उपस्थित बच्चों की संख्या की क्रास चेकिंग की जाएगी।
गड़बड़ी उजागर होने पर शिक्षक निलंबित होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि जिलाधिकारी अधीनस्थ अधिकारी जैसे उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड में सप्ताह में कम से कम दो शैक्षिक दिवस में पांच स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही एनआइसी को प्राप्त बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूल उपस्थिति पंजिका से बच्चों की हाजिरी की पड़ताल करें। कहीं पर भी उपलब्ध डाटा से विसंगति दिखने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
दरअसल, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में साल दर साल छात्र-छात्रओं की संख्या में कमी आ रही है। करोड़ों रुपये शिक्षा संवर्धन के नाम पर पानी की तरह बहाए जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। शासन को कई जनपदों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों द्वारा एनआइसी को दिए जाने वाले ब्योरे में खेल किया जा रहा है। एसएमएस से हाजिरी की संख्या बढ़ाकर भेजी जा रही है। इसी क्रम में क्रास चेकिंग कराने की योजना बनाई गई है।
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