लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने को टीईटी से छूट देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को दोबारा पत्र भेजेगी। राज्य सरकार का मानना है कि एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह ने पत्र में जिन तथ्यों का हवाला दिया है उससे शिक्षामित्रों का भला होने वाला नहीं है।
मुख्य सचिव कार्यालय को एनसीटीई का पत्र मंगलवार को प्राप्त हुआ लेकिन अवकाश
के चलते इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पत्र
को लेकर लंबी मंत्रणा की और पूछा कि इससे शिक्षा मित्रों को कितना फायदा हो
रहा है? बताया जाता है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इस पत्र
से उनका कोई भला होने वाला नहीं है। इसके आधार पर एनसीटीई को फिर से पत्र
भेजने की तैयारी की जा रही है।
सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार ओर से एनसीटीई के चेयरमैन को पत्र लिखकर
बताया जाएगा कि 25 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी पास करने से
छूट संबंधी पत्र से प्रदेश में सहायक अध्यापक बने 1.37 लाख व प्रशिक्षणरत
शिक्षा मित्रों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे उनकी समस्याओं का समाधान
नहीं हो पा रहा है। शिक्षामित्र योजना राज्य सरकार ने परिषदीय स्कूलों में
निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने व बेसिक शिक्षा के
उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 1999 से लागू की गई। राज्य सरकार की ओर
से नए सिरे से भेजने जाने वाले पत्र में शिक्षामित्रों का मजबूती से पक्ष रखने
की तैयारी है। इसमें बताया जाएगा कि शिक्षामित्रों को संविदा पर नियुक्ति किया
गया है और वह बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
छात्र अनुपात का दिया जाएगा हवाला
शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने को छात्र-शिक्षक अनुपात का हवाला देते हुए
अनुरोध किया जाएगा
। एनसीटीई से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि 23 अगस्त 2010 को
जारी अधिसूचना के प्रस्तर चार में टीईटी से छूट देने की व्यवस्था की जाए। जारी
अधिसूचना के प्रस्तर चार में शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने की जब तक
व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक यूपी के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व
प्रशिक्षणरत 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को राहत नहीं मिल सकती है।
•एनसीटीई के जवाब पर मुख्य सचिव ने अफसरों के साथ की मंत्रणा,
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
मुख्य सचिव कार्यालय को एनसीटीई का पत्र मंगलवार को प्राप्त हुआ लेकिन अवकाश
के चलते इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पत्र
को लेकर लंबी मंत्रणा की और पूछा कि इससे शिक्षा मित्रों को कितना फायदा हो
रहा है? बताया जाता है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इस पत्र
से उनका कोई भला होने वाला नहीं है। इसके आधार पर एनसीटीई को फिर से पत्र
भेजने की तैयारी की जा रही है।
सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार ओर से एनसीटीई के चेयरमैन को पत्र लिखकर
बताया जाएगा कि 25 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी पास करने से
छूट संबंधी पत्र से प्रदेश में सहायक अध्यापक बने 1.37 लाख व प्रशिक्षणरत
शिक्षा मित्रों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे उनकी समस्याओं का समाधान
नहीं हो पा रहा है। शिक्षामित्र योजना राज्य सरकार ने परिषदीय स्कूलों में
निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने व बेसिक शिक्षा के
उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 1999 से लागू की गई। राज्य सरकार की ओर
से नए सिरे से भेजने जाने वाले पत्र में शिक्षामित्रों का मजबूती से पक्ष रखने
की तैयारी है। इसमें बताया जाएगा कि शिक्षामित्रों को संविदा पर नियुक्ति किया
गया है और वह बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
छात्र अनुपात का दिया जाएगा हवाला
शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने को छात्र-शिक्षक अनुपात का हवाला देते हुए
अनुरोध किया जाएगा
। एनसीटीई से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि 23 अगस्त 2010 को
जारी अधिसूचना के प्रस्तर चार में टीईटी से छूट देने की व्यवस्था की जाए। जारी
अधिसूचना के प्रस्तर चार में शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने की जब तक
व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक यूपी के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व
प्रशिक्षणरत 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को राहत नहीं मिल सकती है।
•एनसीटीई के जवाब पर मुख्य सचिव ने अफसरों के साथ की मंत्रणा,
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