सीएम योगी ने समान कार्य, समान वेतन पर विचार करने का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिक्षामित्रों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने समान कार्य, समान वेतन की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि वह उनके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री ने बुधवार को शिक्षामित्रों से मुलाकात की। एक घण्टे से ज्यादा चली मुलाकात में शिक्षा मित्रों की ओर से आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही और उप्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला समेत कई नेता मौजूद रहे। शिक्षामित्रों ने मांग रखी है कि समाज कल्याण विभाग के आश्रम पद्धति के स्कूली शिक्षकों की तरह समान कार्य, समान वेतन पर सहमति दी जाए। वहीं अध्यादेश लाकर शिक्षक बनाने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने विभागीय अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह को बातचीत के लिए अधिकृत किया है। शिक्षामित्र 17 से 19 अगस्त तक जिलों में प्रदर्शन कर 21 अगस्त से लखनऊ में डेरा डाले थे। 23 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम था लेकिन प्रशासन ने शिक्षा मित्रों से इंतजार करने को कहा और बताया कि मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए समय दे सकते हैं। लिहाजा गिरफ्तारियां नहीं हो पाईं।1.37 शिक्षा मित्रों का समायोजन 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। विभाग ने एक अगस्त से इन्हें शिक्षा मित्र पद पर वापस करते हुए 10 हजार रुपये मानदेय करने का निर्णय लिया है। वहीं अक्टूबर में टीईटी और दिसम्बर से भर्ती करने का ऐलान किया है।
उत्तराखण्ड में भी संकट: नैनीताल हाईकोर्ट में बुधवार को आए एक निर्णय में बिना टीईटी पास शिक्षा मित्रों को झटका लगा है। वहां हाईकोर्ट ने सरकार की शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने की अपील खारिज कर दी है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हर राज्य पर लागू होगा हालांकि अपील पर सुनवाई के दौरान जो शिक्षा मित्र टीईटी पास कर चुके होंगे उनके समायोजन पर फर्क नहीं पड़ेगा।
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शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि वह उनके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री ने बुधवार को शिक्षामित्रों से मुलाकात की। एक घण्टे से ज्यादा चली मुलाकात में शिक्षा मित्रों की ओर से आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही और उप्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला समेत कई नेता मौजूद रहे। शिक्षामित्रों ने मांग रखी है कि समाज कल्याण विभाग के आश्रम पद्धति के स्कूली शिक्षकों की तरह समान कार्य, समान वेतन पर सहमति दी जाए। वहीं अध्यादेश लाकर शिक्षक बनाने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने विभागीय अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह को बातचीत के लिए अधिकृत किया है। शिक्षामित्र 17 से 19 अगस्त तक जिलों में प्रदर्शन कर 21 अगस्त से लखनऊ में डेरा डाले थे। 23 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम था लेकिन प्रशासन ने शिक्षा मित्रों से इंतजार करने को कहा और बताया कि मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए समय दे सकते हैं। लिहाजा गिरफ्तारियां नहीं हो पाईं।1.37 शिक्षा मित्रों का समायोजन 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। विभाग ने एक अगस्त से इन्हें शिक्षा मित्र पद पर वापस करते हुए 10 हजार रुपये मानदेय करने का निर्णय लिया है। वहीं अक्टूबर में टीईटी और दिसम्बर से भर्ती करने का ऐलान किया है।
उत्तराखण्ड में भी संकट: नैनीताल हाईकोर्ट में बुधवार को आए एक निर्णय में बिना टीईटी पास शिक्षा मित्रों को झटका लगा है। वहां हाईकोर्ट ने सरकार की शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने की अपील खारिज कर दी है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हर राज्य पर लागू होगा हालांकि अपील पर सुनवाई के दौरान जो शिक्षा मित्र टीईटी पास कर चुके होंगे उनके समायोजन पर फर्क नहीं पड़ेगा।
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