इलाहाबाद : प्रदेश भर के राजकीय हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। यह भर्ती पहले मेरिट से होनी थी, लेकिन कैबिनेट ने नियमावली में कर दिया है।
इसके आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं और उस समय मेरिट से भर्ती के तहत अभ्यर्थन मांगा गया था, ऐसे में नये सिरे से आवेदन लेने की मांग हो रही है, क्योंकि दिसंबर-जनवरी में वेबसाइट में गड़बड़ी से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दावेदारी नहीं कर सके थे।1राजकीय हाईस्कूल व इंटर कालेजों में भले ही प्रतिनियुक्ति पर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक तैनात करने का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन सरकार ने एलटी ग्रेड 9342 शिक्षकों की नियमित भर्ती करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। असल में महकमे में पहले यह भर्तियां मंडल पर स्तर पर होती रही हैं, लेकिन सपा सरकार ने नियमावली में करके भर्ती राज्य स्तर पर कराने का निर्देश दिया। 1माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक की अगुवाई में टीम गठित की गई। बीते 26 दिसंबर 2016 से 26 जनवरी 2017 की मध्यरात्रि तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। उस दौरान करीब नौ लाख आवेदन आने का दावा किया गया। सभी आवेदकों ने मेरिट से चयन के लिए दावेदारी की थी, लेकिन काउंसिलिंग शुरू होने से पहले ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से प्रक्रिया रुक गई थी। भाजपा सरकार ने इस भर्ती को लिखित परीक्षा से कराने के लिए नियमावली में करने का निर्णय लिया है। 1साथ ही उप्र लोकसेवा आयोग को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह जरूर है कि अब इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। इस भर्ती में पेंच यह है कि भर्ती के सभी आवेदकों ने मेरिट से चयन के लिए आवेदन किया था और उस समय वेबसाइट में गड़बड़ी से तमाम अभ्यर्थी दावेदारी भी नहीं कर सके थे। ऐसे में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि भर्ती के लिए फिर से आवेदन लिए जाएं, उसके बाद ही परीक्षा कराई जाए।
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इसके आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं और उस समय मेरिट से भर्ती के तहत अभ्यर्थन मांगा गया था, ऐसे में नये सिरे से आवेदन लेने की मांग हो रही है, क्योंकि दिसंबर-जनवरी में वेबसाइट में गड़बड़ी से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दावेदारी नहीं कर सके थे।1राजकीय हाईस्कूल व इंटर कालेजों में भले ही प्रतिनियुक्ति पर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक तैनात करने का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन सरकार ने एलटी ग्रेड 9342 शिक्षकों की नियमित भर्ती करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। असल में महकमे में पहले यह भर्तियां मंडल पर स्तर पर होती रही हैं, लेकिन सपा सरकार ने नियमावली में करके भर्ती राज्य स्तर पर कराने का निर्देश दिया। 1माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक की अगुवाई में टीम गठित की गई। बीते 26 दिसंबर 2016 से 26 जनवरी 2017 की मध्यरात्रि तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। उस दौरान करीब नौ लाख आवेदन आने का दावा किया गया। सभी आवेदकों ने मेरिट से चयन के लिए दावेदारी की थी, लेकिन काउंसिलिंग शुरू होने से पहले ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से प्रक्रिया रुक गई थी। भाजपा सरकार ने इस भर्ती को लिखित परीक्षा से कराने के लिए नियमावली में करने का निर्णय लिया है। 1साथ ही उप्र लोकसेवा आयोग को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह जरूर है कि अब इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। इस भर्ती में पेंच यह है कि भर्ती के सभी आवेदकों ने मेरिट से चयन के लिए आवेदन किया था और उस समय वेबसाइट में गड़बड़ी से तमाम अभ्यर्थी दावेदारी भी नहीं कर सके थे। ऐसे में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि भर्ती के लिए फिर से आवेदन लिए जाएं, उसके बाद ही परीक्षा कराई जाए।
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