केन्द्र की मोदी सरकार के साथ ही यूपी की योगी सरकार भी जल्द ही Primary
School में 68,500 टीचरों की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। Basic
Education Department (प्राइमरी शिक्षा विभाग) की ओर से सरकार को ये
प्रस्ताव भेज दिया गया है।
सरकार की तरफ से मुहर लगने के बाद ये भर्तियां शुरु हो जाएगी। प्राइमरी शिक्षा विभाग की तरफ सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में जिलेवार पूरी लिस्ट बनाई गई है, इसमें इन भर्तियों को दिखाया गया है। बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा ने कहा कि हमारी ओर से प्रस्ताव भेजा गया है, अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। सबसे ज्यादा भर्तियों का प्रस्ताव सीतापुर में है, जिसकी संख्या 2 हजार हैं। इलाहाबाद में 1400, बहराइच 1350 है। सूत्रों की मानें तो, 15 जनवरी तक भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इनमें Shiksha Mitra को भी शमिल करने का प्रस्ताव है, लेकिन लिखित परीक्षा पास करने वालों को ही मौका मिलेगा।
लगभग दो दर्जन जिले ऐसे हैं, जहां एक हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। पहली बार शिक्षक भर्ती के लिए रिटेन टेस्ट होगा। इन भर्तियों में शिक्षामित्रों को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, हालांकि इसपर अभी तक सरकार की मुहर नहीं लगी है। इसके पहले शिक्षा मित्रों पर सरकार ने कैबिनेट ने फैसला करते हुए उसे 10 हजार रू हर महीने की सैलरी फिक्स की है। इसके पहले Shiksha Mitra Samayojan सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
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सरकार की तरफ से मुहर लगने के बाद ये भर्तियां शुरु हो जाएगी। प्राइमरी शिक्षा विभाग की तरफ सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में जिलेवार पूरी लिस्ट बनाई गई है, इसमें इन भर्तियों को दिखाया गया है। बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा ने कहा कि हमारी ओर से प्रस्ताव भेजा गया है, अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। सबसे ज्यादा भर्तियों का प्रस्ताव सीतापुर में है, जिसकी संख्या 2 हजार हैं। इलाहाबाद में 1400, बहराइच 1350 है। सूत्रों की मानें तो, 15 जनवरी तक भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इनमें Shiksha Mitra को भी शमिल करने का प्रस्ताव है, लेकिन लिखित परीक्षा पास करने वालों को ही मौका मिलेगा।
लगभग दो दर्जन जिले ऐसे हैं, जहां एक हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। पहली बार शिक्षक भर्ती के लिए रिटेन टेस्ट होगा। इन भर्तियों में शिक्षामित्रों को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, हालांकि इसपर अभी तक सरकार की मुहर नहीं लगी है। इसके पहले शिक्षा मित्रों पर सरकार ने कैबिनेट ने फैसला करते हुए उसे 10 हजार रू हर महीने की सैलरी फिक्स की है। इसके पहले Shiksha Mitra Samayojan सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
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