सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पहली बार होने जा रही लिखित परीक्षा मंडल मुख्यालय वाले जिलों में कराने की तैयारी है।
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने परीक्षा का मसौदा बनवा रही हैं जो एक-दो दिन में शासन को भेज दिया जाएगा।भर्ती के लिए नियम बनाने और ऑनलाइन आवेदन लेने का काम बेसिक शिक्षा परिषद को दिया जा सकता है। सिर्फ लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मिलने जा रही है। परीक्षा कराने के बाद मेरिट बेसिक शिक्षा परिषद को सौंप दी जाएगी जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।
एक अनुमान के मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में अधिकतम ढाई लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने का अनुमान है क्योंकि इसकी योग्यता बीटीसी व समकक्ष डिग्री के साथ टीईटी या सीटीईटी पास होना अनिवार्य है। ढाई लाख आवेदकों के लिए मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा कराना आसान होगा। सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा का मसौदा तैयार है लेकिन शासन को प्रस्ताव भेजने से पहले अफसर प्रत्येक बिन्दु का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं ताकि कोई चूक न रह जाए। निकाय चुनाव की आचार संहिता के कारण सरकार की ओर से भी कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही।एक दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शिक्षक भर्ती पर तेजी से कार्यवाही शुरू होने की उम्मीद है। परीक्षा से पहले अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के मुताबिक संशोधन करने की प्रक्रिया भी चल रही है।
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सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने परीक्षा का मसौदा बनवा रही हैं जो एक-दो दिन में शासन को भेज दिया जाएगा।भर्ती के लिए नियम बनाने और ऑनलाइन आवेदन लेने का काम बेसिक शिक्षा परिषद को दिया जा सकता है। सिर्फ लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मिलने जा रही है। परीक्षा कराने के बाद मेरिट बेसिक शिक्षा परिषद को सौंप दी जाएगी जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।
एक अनुमान के मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में अधिकतम ढाई लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने का अनुमान है क्योंकि इसकी योग्यता बीटीसी व समकक्ष डिग्री के साथ टीईटी या सीटीईटी पास होना अनिवार्य है। ढाई लाख आवेदकों के लिए मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा कराना आसान होगा। सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा का मसौदा तैयार है लेकिन शासन को प्रस्ताव भेजने से पहले अफसर प्रत्येक बिन्दु का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं ताकि कोई चूक न रह जाए। निकाय चुनाव की आचार संहिता के कारण सरकार की ओर से भी कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही।एक दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शिक्षक भर्ती पर तेजी से कार्यवाही शुरू होने की उम्मीद है। परीक्षा से पहले अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के मुताबिक संशोधन करने की प्रक्रिया भी चल रही है।
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