Shikshamitra : प्रदेश की योगी सरकार अब शिक्षामित्रो को खुश करने में जुटी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निकाय व लोक सभा चुनाव को ध्यान में प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को बेहतर सुविधा देने के लिए आगे आया है । इसमे उनको यूपी की प्रदेश सरकार की तरफ से अगले आने वाले सभी प्राथमिक विद्यालय स्तर की भर्तियों विशेष रूप से सुविधा दिया जायेगा ।
चाहे कुछ बाद या कहे अगले महीने से शुरु होने भर्ती हो या फिर कोई भर्ती परीक्षा सभी में यूपी की योगी सरकार शिक्षा मित्रो को राहत देगी ।


भारांक अंक मिलेगा


उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षामित्रों को करीब 2.5 अंक प्रति वर्ष जरूर भारांक मिलेगा । यह भारांक प्राइमरी विद्यालय में होने वाले अगले भर्ती से शुरू होगा यह भारांक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नही देना चाहती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब उसको मजबूरन देना पड़ रहा है । इस से क्षुब्ध होकर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालय स्तर की परीक्षा में अलग एक परीक्षा जोड़ दिया जिसका खामियाजा प्रदेश के नव युवको को उठाना पड़ रहा है और वेतन के नाम रेवड़ी बांटा जा रहा है । जहां एक तरफ प्रदेश सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन पर चिल्लाती है तो शिक्षा मित्रो को इतना कम वेतन फिर क्यों देती है । ऐसे तमाम तरह की परेशानियां है जिस पर प्रदेश की योगी सरकार ध्यान नही दे रही है ।


सरकारी स्कूलों में भर्ती का आधार लिखित परीक्षा


उत्तर-प्रदेश के सभी स्कूलों में अब लिखित परीक्षा के माध्यम या के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह बात कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में को हुई कैबिनेट की बैठक में साफ कहकर दिया गया । यह परीक्षा टीईटी की परीक्षा पास करने वाले लोगो को देना पड़ेगा और साथ ही यह फैसला किया गया। अब प्राइमरी शिक्षकों के एक लाख 37 हजार खाली पदों पर भी लिखित परीक्षा के आधार पर ही भर्ती होगी।

वही इसके लिए प्रदेश की बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली में काफी हद तक संशोधन को मंजूरी दी गई है। जिसके तहत प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर सभी भर्ती की जाएगी। प्रदेश सरकार ने यह भी निश्चित किया है कि लिखित परीक्षा के 60 अंक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के 40 अंक होंगे।मुख्य बात यह है कि लिखित परीक्षा में केवल टीईटी पास ही बैठ सकेंगे। 25 से अधिक भार अंक नहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों को प्रति वर्ष 2.5 वेटेज अंक देने का फैसला किया है। पांच साल की सेवा वाले शिक्षामित्रों को 15 नंबर दिए जाएंगे। पूरी सेवा पर कुल 25 अंकों से ज्यादा का वेटेज नहीं दिया जाएगा। टीईटी के लिए दो मौके और उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी।

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