Wednesday 17 January 2018

HC News: प्रमुख सचिव बताएं, अस‍िस्टेंट टीचर्स को ट्रेन‍िंग की छूट होगी या नहीं-हाईकोर्ट

24365onlineservices 写于 January 17, 2018
इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा यूपी एवं बीएसए पीलीभीत से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि अनिवार्य शिक्षा कानून में हुए संशोधन के तहत 31 मार्च 2015 को कार्यरत प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों को 4 साल में प्रशिक्षण प्राप्त करने की छूट का लाभ मिलेगा कि नहीं।
कोर्ट ने 2 फरवरी तक हलफनामा मांगा है और स्पष्ट किया है कि इस छूट का लाभ शिक्षामित्र से बने सहायक अध्यापक बने अध्यापकों को मिलेगा अथवा नहीं। कोर्ट ने बीएसए पीलीभीत को कहा है कि वह याची को 20 सितंबर 2017 के शासनादेश के तहत 10 हजार प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति का आदेश पारित करे।

-यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने शिक्षामित्र खडक सिंह की याचिका पर दिया है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के आदेश के खिलाफ फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने कानून में संशोधन किया।
-इसके तहत अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 23 (2) में संशोधन कर यह व्यवस्था दी कि 31 मार्च 2015 को गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 4 चार साल में ट्रेनिंग प्राप्त करने की छूट होगी।
-याची का कहना है कि वह 2 अगस्त 14 को शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बना और 26 जून 2015 को नियुक्ति रद्द हुई। 31 मार्च 15 को वह सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत था। इसलिए उसे 4 साल यानी 25 अगस्त 21 तक काम करने का अधिकार है।
2. प्रमुख सचिव राजस्व को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव राजस्व यूपी डॉ. रजनीश दूबे को अवमानना नोटिस जारी की है और 4 हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। प्रमुख सचिव पर कोर्ट आदेश की जान-बूझकर अवहेलना का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा ने विकास सोनी की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने बहस की।

मालूम हो कि ललितपुर जिले में लेखपाल के 83 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। 54 पदों की भर्ती का परिणाम घोषित हुआ, लेक‍िन आरक्षित श्रेणी के 29 पदों को बैकलाग में रख दिया गया। जिस पर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया। पालन न होने पर अवमानना कोर्ट ने एक मौका देते हुए छह हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया। पालन न होने पर दुबारा याचिका दाखिल की गई है।
3. तीन गांव सभाओं को नगर पालिका परिषद में शामिल करने को चुनौती
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