प्रदेश कांग्रेस महामंत्री और प्रवक्ता अरुण प्रकाश सिंह ने कहा है कि इस संशोधन को मंजूरी देना प्रदेश सरकार की कैबिनेट का अविवेकपूर्ण फैसला है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी शिक्षामित्रों के पूरी तरह समायोजन की बात कही थी, लेकिन वादे के ठीक विपरीत उसने युवाओं को छला है। संशोधन के बाद अब प्रदेश के बाहर के भी डिग्रीधारकों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। इससे प्रदेश में बीटीसी और बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए और प्रदेश में अध्यापन के लिए प्रदेश के ही योग्य नौजवानों को मौका देना चाहिए।
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