पासवान ने कहा कि सरकार विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में लंबित एससी-एसटी को नौकरियों में पदोन्नति देने के मामले में भी आगे बढ़कर पैरवी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित मामले की जल्द सुनवाई के लिए अपील करेगी। पासवान सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के उस समूह के सदस्य भी हैं, जो दलित हितों के मामले में विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अध्यादेश लाने के पहले सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगी। 1एससी-एसटी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से उपजे राजनीतिक उबाल के बाद सरकार की तरफ से लगातार कई ऐसे बयान आए हैं, जो दलित हितों के अनुकूल हैं। वैसे तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है।
अध्यादेश का मसौदा हो रहा तैयार
नई दिल्ली, प्रेट्र : एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सरकार की ओर से लाए जाने वाले संभावित अध्यादेश का मसौदा विधि मंत्रलय तैयार कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उनका कहना है कि यह मसौदा इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार ने अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटने का मन बनाया तो इस काम में विलंब न होने पाए। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश के मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पेश करने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि एससी/एसटी एक्ट पर फैसले के खिलाफ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई किस ओर करवट लेती है।
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