इससे संबंधित सामान्य अध्ययन प्रथम और सामान्य अध्ययन द्वितीय, दोनों प्रश्न पत्रों के चारों सीरीज की उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई हैं। परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार ने कहा है कि अभ्यर्थियों को अगर उत्तर कुंजी में कोई विसंगति मिलती है तो वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर अपना प्रत्यावेदन बंद लिफाफे में आयोग को भेजें। इस लिफाफे पर परीक्षा नियंत्रक अति गोपन-एक, अनुभाग उप्र लोकसेवा आयोग इलाहाबाद लिखा हो। अभ्यर्थी यह प्रत्यावेदन डाक के जरिए या स्वयं आयोग के काउंटर पर 19 से 24 अप्रैल को शाम छह बजे तक उपलब्ध करा सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग ने एपीएस यानी अपर निजी सचिव (उप्र सचिवालय) परीक्षा 2010 के उन चयनित अभ्यर्थियों को सुनवाई के लिए 25 अप्रैल को बुलाया है जिनकी याचिकाओं पर हाईकोर्ट से आदेश पारित हुए हैं। आयोग ने उन्हें सुबह 10:30 बजे परीक्षा-पांच अनुभाग में उपस्थित होने के लिए कहा है जिससे कि उनके कंप्यूटर अर्हता पर विचार के बाद उचित निर्णय लिया जा सके। आयोग की ओर से 25 दिसंबर 2010 में विज्ञापित अपर निजी सचिव परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित कुछ अभ्यर्थियों की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित थी जिस पर कोर्ट ने 11 जनवरी 2018 को आदेश पारित करते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर दिए जाने का निर्देश दिया। इन अभ्यर्थियों के मामले में विज्ञापित परीक्षा में अनिवार्य कंप्यूटर अर्हता डीओईएसीसी की ओर से कराए जाने वाले ‘टिपल सी’ पाठ्यक्रम, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र की ओर से संचालित पाठ्यक्रम या सरकार की ओर से उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र जो संस्था के सक्षम अधिकारी से निर्गत हो, इसके संबंध में सुनवाई होनी है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें