उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने बताया कि इंटरमीडिएट अधिनियम के जिन विनियमों के तहत 40-50 वर्षो से शिक्षकों के एकल स्थानांतरण होते आ रहे हैं। इस पर सपा, बसपा व भाजपा की कल्याण व राजनाथ सिंह सरकारों ने रोक नहीं लगाया। वह परंपरा अब तक चल रही है। 1उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री के मौखिक आदेशों से अनेक तरह के कार्य रोके गए हैं। जिन शिक्षकों के तबादले के लिए शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव गया है, उसमें कालेज की प्रबंध समिति, डीआइओएस और जेडी तक की सहमति है। यह मामले गर्मी की छुट्टियों में ही निदेशालय को भेज दिए गए, फिर भी एकल तबादले हो रहे हैं। इससे शिक्षक परेशान हैं।
