कोरोना के चलते स्कूली बच्चों के मिड-डे मील का खाद्यान्न तय समय पर न ले पाने वाले राज्यों को केंद्र ने राहत दी है। अब वह अपने हिस्से का बाकी बचा खाद्यान्न 31 दिसंबर तक ले सकेंगे।
शिक्षा मंत्रलय ने फिलहाल सभी राज्यों को तय समयसीमा में अपने हिस्से के बचे खाद्यान्न को लेने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्रलय ने इस मामले में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रलय से समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी।
शिक्षा मंत्रलय ने खाद्यान्न लेने की समय-सीमा को बढ़ाने की यह पहल तब की थी जब अधिकांश राज्यों ने कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन में समय पर खाद्यान्न न ले पाने का मुद्दा उठाया। इसके तहत राज्यों के पास पहली तिमाही का खाद्यान्न लेने की समयसीमा 31 मई और दूसरी तिमाही का खाद्यान्न लेने की समयसीमा 31 अगस्त थी। राज्यों का कहना था कि परिवहन व्यवस्था न हो पाने के चलते वह मिड-डे मील का खाद्यान्न समय पर नहीं ले पाए थे। हालांकि शिक्षा मंत्रलय की पहल के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रलय ने इसकी समयसीमा बढ़ा दी है।
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