जून के पहले हफ्ते से शिक्षकों के ट्रान्सफर : तबादला नीति का मसौदा भेजा मुख्यमंत्री को, जल्द जारी होगी तबादला नीति : ट्रांसफर NEWS : जून के पहले हफ्ते से शिक्षकों के ट्रांसफर,
अंतर्जनपदीय तबादला नीति का मसौदा सीएम के भेजा गया,दो-तीन दिन में तबादला
नीति जारी होने की प्रबल सम्भावना
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जुलाई से कैसे शुरू होंगे मॉडल स्कूल, केंद्र ने धनराशि देने से हाथ खींचे, निर्माण अधर में, अगले सत्र से पढ़ाई शुरू होने के आसार नहीं
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्र से धनराशि न जारी किये जाने के कारण प्रदेश के
26 जिलों में बनाये जा रहे मॉडल डिग्री कॉलेज अधर में लटक गए हैं। जुलाई
से शुरू होने वाले अगले शैक्षिक सत्र से इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने
की उच्च शिक्षा विभाग की मंशा पर फिलहाल विराम लग गया है।
शिक्षक गर्मी की छुट्टियों में मिड-डे मील नहीं बांटेंगे
शिक्षक गर्मी की छुट्टियों में मिड-डे मील नहीं बांटेंगे
यूपीपीएससी ने निकालीं 3316 रिक्तियां : जल्द करें आवेदन
इलाहाबाद : एमबीबीएस, एमएससी मैथ्स सहित अन्य कई कोर्सेज कर चुके युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी)
ने मेडिकल ऑफिसर, इकोनॉमिक्स एंड स्टेस्टीकल ऑफिसर, फाइलेरिया कंट्रोल
ऑफिसर, प्रिंसिपल के 3316 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
महत्वपूर्ण : परिषदीय शिक्षकों के जनपद के अंदर की तबादला नीति जारी होने की खबरें बेबुनियाद
महत्वपूर्ण : परिषदीय शिक्षकों के जनपद के अंदर की तबादला नीति जारी होने
की खबरें बेबुनियाद, कई सम्मानित समाचार पत्रों से प्रसारित हुई ट्रांसफर
पॉलिसी जारी होने की खबरें,सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने किसी भी
स्थानांतरण नीति जारी होने से किया इंकार, समाचार पत्रों के संपादकों को प्रेषित स्पष्टीकरण पत्र की प्रति देखने के लिए क्लिक करें .
निलंबित शिक्षकों की बहाली आसान नहीं
ललितपुर। जिले में एक दर्जन से ज्यादा निलंबित चल रहे शिक्षकों को बहाली के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। जिलाधिकारी ने निलंबित शिक्षकों को बहाल करने से पहले उन्हें सीन कराने के निर्देश बीएसए को दिए हैं।
परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को अनेक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में शिक्षकों की लापरवाही उजागर हो रही हैं।
परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को अनेक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में शिक्षकों की लापरवाही उजागर हो रही हैं।
UGC के इस फैसले से हज़ारों टीचर्स की नौकरी को खतरा!
प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली
अकैडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (एपीआई) को लेकर यूजीसी के नोटिफिकेशन का
दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स असोसिएशन (डूटा) ने विरोध किया है। डूटा का कहना
है कि 4 मई को यूजीसी रेगुलेशंस में जो ताजा सुधार किए गए हैं, उनसे तमाम
यूनिवर्सिटीज में हजारों की तादाद में जॉब कम होंगे।
72 हजार परिवार हैं मुख्यमंत्री अखिलेश से बेहद नाराज, क्यों है ये परिवार खफा पढि़ए ये खबर
वाराणसी. उत्तर प्रदेश के 72 हजार परिवार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बेहद नाराज हैं। सपा को आगामी विस चुनाव में इन परिवारों की नाराजगी के चलते कई सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि हर परिवार से जुड़े चार अन्य परिवार भी जुड़े हैं। ये परिवार फिलवक्त बसपा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है।
यूपीः शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले-समायोजन शुरू, नीति जारी
सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले/ समायोजन की नीति जारी कर दी गई है। इसमें पारस्परिक स्थानांतरण को वरीयता दी जाएगी यानी दो स्कूलों में काम कर रहे दो शिक्षकों के तबादलों को वरीयता मिलेगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है।
एमडीएम बनवाने के विरोध में आए शिक्षक
बाराबंकी : जिलाधिकारी द्वारा छुट्टियों में गरीब बच्चों को खाना दिए जाने के आदेशों के विरोध में शिक्षकों ने धरना-प्रदर्शन किया। आक्रोश जताया कि शिक्षक भोजन बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। प्रशासन को चेतावनी भी दी है यदि हम शिक्षकों से खाना बनवाया जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे।
लेखा विभाग में अनियमितता से शिक्षक परेशान
इटावा, जागरण संवाददाता: बेसिक शिक्षा कार्यालय के लेखा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं व अस्थायी लेखाधिकारी की मनमानी से सेवानिवृत्त व नवनियुक्त शिक्षक परेशान हैं। बीएसए कार्यालय में पीएफ, पेंशन, वेतन लगने जैसे कोई भी काम सुचारु रूप से नहीं हो पा रहे हैं।
शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होने की मुख्य वजह उमा देवी केस का विश्लेषण : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
देश के समस्त संविदा कर्मियों (दैनिक/साप्ताहिक श्रमिक, दैनिक भत्ते पर, एडहॉक कर्मचारी आदि) को नियमित व स्थायी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधानिक पीठ ने 10 अप्रैल 2006 को सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑफ़ कर्नाटक बनाम उमा देवी केस में अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं जो कि इस सन्दर्भ में क़ानून का काम करते हैं।
हम संविदा कर्मी नहीं हैं‼ शिक्षामित्र संगठन
पिछले कुछ दिनों से उमादेवी केस पर लगातार पोस्ट्स आ रही हैं और चर्चा हो रही है। अब
चूँकि हम ये नहीं मानते कि हम संविदा कर्मी नहीं हैं तो फिर हम क्या
हैं हमारा जॉब प्रोफाइल तो एक टीचर का है लेकिन वर्किंग कंडीशन
कांट्रैक्टअल बताई गई हैं।
प्राइमरी शिक्षकों के परस्पर तबादलों को वरीयता: नई नीति
सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले/ समायोजन की
नीति जारी कर दी गई है। इसमें पारस्परिक स्थानांतरण को वरीयता दी जाएगी
यानी दो स्कूलों में काम कर रहे दो शिक्षकों के तबादलों को वरीयता मिलेगी।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों को वरीयता के क्रम में पांच स्कूल देने होंगे।
रिक्त पदों की संख्या के पेंच में शिक्षकों की पदोन्नति
रिक्त पदों की संख्या के पेंच में शिक्षकों की पदोन्नति
सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे आईआईटी प्रोफेसर
सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे आईआईटी प्रोफेसर
सरकारी टीचरी के लालच में पिट रहे बीएड - टीईटी वाले : बेरोजगारों को बरगला रहे नेता 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक
सरकारी टीचरी के लालच में बेरोजगारों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की गलत व्याख्या से भी युवाओं में भ्रम की
स्थिति पैदा हो रही है। बिना आधार सरकार पर दबाव बनाकर नौकरी पाने की जिद
में बेरोजगार सही-गलत में अंतर तक नहीं कर पा रहे।
बेसिक स्कूलों में जिलों के अंदर तबादले की नीति जारी: यह होंगे स्थानांतरण के नियम, RTE के नियमों का होगा पालन
बेसिक स्कूलों में जिलों के अंदर तबादले की नीति जारी: यह होंगे स्थानांतरण के नियम, RTE के नियमों का होगा पालन
मेट्रो व माध्यमिक शिक्षा में नौकरी के नाम ठगे लाखों
लखनऊ : रेलवे का फर्जी ट्रेनिंग सेंटर संचालित करने वाले गिरोह को पकड़ने
के बाद एसटीएफ ने राजधानी में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले ऐसे ही एक
अन्य बड़े गिरोह को पकड़ा है।
सूबे में नौ फर्जी विश्वविद्यालय जांच एसआइटी को : यहां मिलती है फर्जी डिग्री
लखनऊ : प्रदेश में नौ फर्जी विश्वविद्यालय धड़ल्ले से सक्रिय हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इनकी स्पष्ट घोषणा के बाद भी उच्च शिक्षा
विभाग इन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। इस बार फिर यूजीसी के एलान के बाद
सक्रिय हुए महकमे ने जांच एसआइटी को सौंप दी है।
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