हाईकोर्ट के आदेश के बाद 68500 शिक्षक भर्ती के बीच में मानक में किया गया बदलाव वापस

प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों के लिए होने वाली 68500 शिक्षक भर्ती के बीच में मानक में किया गया बदलाव वापस ले लिया है। सरकार की ओर से यह बदलाव हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया है।

शिक्षामित्रों को मूल विद्यालयों में भेजने और सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया सुस्त

झांसी। शिक्षामित्रों को मूल विद्यालयों में भेजने और सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया सुस्त पड़ी है। जबकि पांच अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी होनी थी। वहीं, बड़ागांव व बबीना ब्लॉक ने सरप्लस शिक्षकों का विवरण व समायोजन प्रपत्र नहीं भेजे हैं।

कमिटी की बैठकें शुरू , शिक्षामित्रों के लिए खोजा जा रहा बीच का रास्ता

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षामित्रों के मामले में अब प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावित किए बिना उन्हें राहत देने के रास्ते खोज रही है।

सांसद ने लोकसभा में उठाया शिक्षा प्रेरकों और शिक्षामित्रों का मुद्दा

 बदायूं : सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में शिक्षामित्रों, शिक्षा प्रेरकों और बेरोजगारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे भारत वर्ष में कई लाख व अकेले उत्तर प्रदेश में एक लाख शिक्षा प्रेरक भारत सरकार के साक्षरता मिशन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

12460, 16448 व 29334 पदों की भर्ती अटकी , क्यों शुरू नहीं हुई शिक्षक भर्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

• फिर बढ़ी शिक्षामित्रों की टेंशन, 30 हजार मानदेय की खुशखबरी से पहले एक और मुसीबत
• UP CM ने शिक्षामित्रों को दिया तोहफा, प्राइमरी स्कूलों में मिलेगी नौकरी
• बीएड बेरोजगारों ने त्रिपुरा सरकार के फैसले का स्वागत किया
• जल्द भरे जाएंगे 50 हजार पद, सीएम योगी ने किया मंच से ऐलान बोले- जो मेरिट में आएगा उसकी होगी नियुक्ति

यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी, तीन गुना हो सकता है उनको मिलने वाला वेतन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। शिक्षामित्रों के मानदेय को 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किए जाने के संकेत डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दे दिए हैं।

शिक्षामित्रों के लिए खोजा जा रहा बीच का रास्ता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावित किए बिना राहत देने की हो रही कवायद

शिक्षामित्रों के मामले में अब प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावित किए बिना उन्हें राहत देने के रास्ते खोज रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उपमुख्यमंत्री डॉ़ दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बनी कमिटी ने संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं।

हर स्कूल में पॉक्सो ऐक्ट की दी जाएगी जानकारी, बेसिक शिक्षा विभाग ये गाइडलाइंस स्कूलों तक पहुंचाएगा

लखनऊ : बच्चों को शारीरिक दंड न देने और पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत उनके अधिकारों की जानकारी से जुड़े निर्देश प्रदेश के सभी स्कूलों को भेजे जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ये गाइडलाइंस स्कूलों तक पहुंचाएगा।

शिक्षामित्रों का मानदेय डेढ़ से दो गुना तक बढ़ाने की तैयारी

लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहायक अध्यापक पद से हटाए गए शिक्षामित्रों को यूपी सरकार फिर राहत देने की तैयारी में है।

सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर हेड मास्टर निलंबित, बीएसए ने जांच के दिए आदेश

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UPPSC LT GRADE: निरस्त हो सकती है 29 जुलाई को हुई एलटी ग्रेड परीक्षा, धांधली की शिकायत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त

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नवीन बेसिक शिक्षा नियमावली के लिए सात सदस्यीय समिति गठित, 30 सितम्बर तक कार्य पूरा करने के निर्देश, देखें आदेश

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रिजवान टीम ने शिक्षक भर्ती में 33% व 30% के डिफेन्ड हेतु दायर की याचिका: देखें लिस्टिंग नंबर

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शिक्षक भर्ती: कोर्ट की रोक के बाद पुराने मानक पर होगी 68500 शिक्षकों की भर्ती, सरकार ने भर्ती प्रकिया में किया गया बदलाव वापस लिया, परिणाम जल्द

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68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित करने को लेकर शिक्षक भर्ती दावेदारों ने किया घेराव

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टीजीटी 2018 परीक्षा रद्द करने की मांग पर राज्य सरकार से जवाब तलब, कोर्ट ने मामले को बताया गंभीर

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NIOS द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा डीएलएड और बीएलएड का परीक्षा कार्यक्रम घोषित, पहले सत्र में 1 लाख से अधिक शिक्षक नहीं दे पाए थे परीक्षा, मिलेगा दोबारा मौका

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सीएम योगी का ऐलान 05 साल में 25 लाख नौकरियों व रोजगार- बोले जो कहा वह कर दिखाया

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परिषदीय स्कूलों में बजी पद छिनने की घंटी: प्रधानाध्यापक नहीं हटाए जाएंगे, सेवानिवृत्ति या छात्र संख्या बढ़ने पर ही होगी नई तैनाती, पदोन्नति प्रक्रिया पर होगा असर

प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में से अधिकांश प्रधानाध्यापकों का पद छिनने की घंटी बज गई है। यह नौबत इसलिए आई, क्योंकि अधिकांश स्कूलों में मानक के अनुरूप छात्र-छात्रएं नहीं हैं। पहले से सृजित पदों पर कार्यरत प्रधानाध्यापकों को अभी हटाया नहीं जाएगा लेकिन, उनकी सेवानिवृत्ति या फिर तबादला होने पर नई तैनाती और चयन तभी होगा, जब छात्र संख्या बढ़ेगी।

NEET: साल में दो बार नीट पर पुनर्विचार कर सकती है केंद्र सरकार

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बेसिक शिक्षा नियमावली से हटेंगे गैर प्रासंगिक उपबंध, नियमावली 1981 की नए सिरे से होगी समीक्षा

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति व तबादले आदि सभी कार्य बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत ही किए जाते हैं। इसमें जिन नियमों का प्रावधान है, वह प्रक्रिया उसी के अनुरूप चलती है। इधर के वर्षो में तमाम ऐसे नियम जोड़े गए हैं जिससे पुराने उपबंध अब प्रासंगिक नहीं रहे, बल्कि लगातार नए उपबंध नियमावली का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 13 अगस्त को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की 29 जुलाई को हो चुकी लिखित परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती परीक्षा 2015 पर सरकार से मांगी जानकारी

इलाहाबाद : सिपाही भर्ती परीक्षा 2015 में सामान्य श्रेणी की मेरिट से अधिक अंक पाने वाले ओबीसी व एससी अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची से गायब होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अरुण पटेल व नागेंद्र कुमार की याचिकाओं पर दिया है। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

प्रदेश में शिक्षामित्रों की तैनाती के आदेश से हड़कंप, जिलाधिकारी व बीएसए शासन व परिषद को पत्र भेज मांग रहे मार्गदर्शन: समस्या के हल के यही हैं रास्ते

शिक्षामित्रों की तैनाती के लिए जारी शासनादेश अधिकांश जिलों में का सबब बना है। मौजूदा स्कूल में बने रहने या मूल स्कूल में लौटने का विकल्प होने से हजारों शिक्षामित्र तैनाती की राह देख रहे हैं।

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने को न्यूनतम अंक तय, सामान्य व ओबीसी को 40, एससी/एसटी को पाने होंगे 30 फीसद अंक

इलाहाबाद : राजकीय माध्यमिक स्कूलों की 10768 पदों की एलटी ग्रेड शिक्षक लिखित परीक्षा में वही पास हो सकेंगे, जिन्हें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हासिल होंगे। उप्र लोकसेवा आयोग ने परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत अंक घोषित किया है। इसमें सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 40 फीसद व अनु.जाति/अनु. जजा श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 30 फीसद अंक पाने होंगे।