यूजीसी-एआईसीटीई की जगह बनेगा नया उच्च शिक्षा नियामक, कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी

 नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार करते हुए यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे मौजूदा नियामक निकायों की जगह एक एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक स्थापित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।

बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कैबिनेट की मंजूरी, इंश्योरेंस कानून (संशोधन) विधेयक-2025 को हरी झंडी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को बड़ा आर्थिक फैसला लेते हुए भारतीय बीमा कंपनियों में 100 फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति देने वाले बीमा कानून (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से बीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर व किफायती सेवाएं मिलेंगी।

मृतक आश्रित नियुक्ति से इनकार मनमाना, आर्थिक स्थिति पर विचार अनिवार्य: हाईकोर्ट

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो, तो केवल तकनीकी आधार पर मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति से इनकार करना मनमाना है। कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया।

UPPSC PCS मुख्य परीक्षा 2025: आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर, जानें पूरी प्रक्रिया

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा–2025 के लिए 27 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ 5 जनवरी की शाम 5 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।

टीईटी अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षकों में हलचल, सीटीईटी आवेदन में आ रही तकनीकी दिक्कत

 लखनऊ। कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य किए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षकों में हलचल तेज हो गई है। कई शिक्षक अब एक दशक पहले पास की गई टीईटी परीक्षा के अंकों और प्रमाणपत्रों को खोजने में जुट गए हैं।

अच्छी नौकरी और पर्याप्त आय वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुज़ारा भत्ता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी अच्छी नौकरी में है और अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त वेतन प्राप्त कर रही है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी।

29334 शिक्षक भर्ती: 1700 से अधिक रिक्त पदों पर आवेदन 15 से 20 दिसंबर तक, जानें पूरी प्रक्रिया

 प्रयागराज। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत 1700 से अधिक रिक्त पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आमंत्रित किए जाएंगे।

भारत में पहली डिजिटल जनगणना 2027: ऐप से होगी Census | सरकार का बड़ा फैसला

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक जनगणना में मोबाइल ऐप और डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, ऐप से जुटाए जाएंगे आंकड़े; 2027 तक पूरी होगी प्रक्रिया

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक जनगणना में मोबाइल ऐप और डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा पसंदीदा परीक्षा केंद्र, यूपीएससी का बड़ा फैसला

 नई दिल्ली, एजेंसी। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने घोषणा की है कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता (Benchmark Disability) वाले अभ्यर्थियों को अब परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र में दर्शाया गया उनका पसंदीदा परीक्षा केंद्र ही आवंटित किया जाएगा।

मानव संपदा पोर्टल फिर शुरू, 60 हजार शिक्षकों को चयन वेतनमान मिलने की उम्मीद जगी

 लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मानव संपदा पोर्टल को शुक्रवार से पुनः शुरू कर दिया गया है। तकनीकी अपडेट के कारण यह पोर्टल पिछले लगभग 25 दिनों से बंद था, जिससे प्रदेश भर के हजारों शिक्षक प्रभावित हो रहे थे।

मानव संपदा पोर्टल फिर शुरू, 25 दिन बाद शिक्षकों को राहत, चयन वेतनमान प्रक्रिया होगी तेज

 लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से जुड़े सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए मानव संपदा पोर्टल को शुक्रवार को पुनः शुरू कर दिया गया। तकनीकी अपडेट के चलते यह पोर्टल पिछले 25 दिनों से बंद था, जिससे प्रदेश भर के हजारों शिक्षक और कर्मचारी प्रभावित हो रहे थे।

चयनवेतन अपडेट: पुराने आवेदन निरस्त, नए पोर्टल से प्रक्रिया को मिलेगी नई गति

शिक्षक समाचार | उत्तर प्रदेश

चयनवेतन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चयनवेतन पोर्टल को नए कलेवर और तकनीकी सुधारों के साथ तैयार किया गया है, जिसके चलते अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

म्यूच्यूअल ट्रांसफर: शासनादेश के बावजूद बंद है पोर्टल, शिक्षकों में नाराजगी

 उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव द्वारा जारी दिनांक 20 जनवरी 2023 के शासनादेश के अनुसार शिक्षकों के पारस्परिक (म्यूच्यूअल) स्थानान्तरण एक शैक्षिक सत्र में दो बार किए जाने का प्रावधान है। यह स्थानान्तरण ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान पूर्ण किए जाने हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन शैक्षिक सत्र के दौरान कभी भी किए जा सकते हैं।

चयन वेतनमान अपडेट: BEO स्तर पर दिख रही है केवल प्राथमिक सहायक अध्यापकों की सूची

 शिक्षक समाचार | उत्तर प्रदेश

चयन वेतनमान को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। वर्तमान में BEO स्तर पर L1 व L2 श्रेणी में केवल प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की सूची ही पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। अन्य संवर्गों से संबंधित नाम फिलहाल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।

बड़ी खबर- मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलेगी- यह होगा नया नाम

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अनुदेशक के पति से विवाद पर प्रधानाध्यापक निलंबित, पढ़िए पूरी खबर

 अनुदेशक के पति से विवाद पर प्रधानाध्यापक निलंबित, पढ़िए पूरी खबर

शाहजहांपुर: परिषदीय स्कूलों में बढ़ेगी बच्चों की उपस्थिति, ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक करेंगे घर-घर संपर्क

 शाहजहांपुर। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और स्कूलों के समग्र विकास को गति देने के लिए अब ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक मिलकर घर-घर जाकर संपर्क करेंगे। इस पहल को सफल बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ग्राम प्रधानों और प्रधानाध्यापकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

विद्यालय में छात्राओं के बीमार होने का मामला, CDO की अध्यक्षता में गठित की जांच टीम

 सीतापुर : विद्यालय में छात्राओं के बीमार होने का मामला

शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत: गाजियाबाद में मूल विद्यालयों में समायोजन प्रक्रिया शुरू, महिला शिक्षामित्रों को विशेष फायदा

 गाजियाबाद। परिषदीय विद्यालयों (Parishadiya Vidyalaya) में तैनात शिक्षामित्रों (Shikshamitra) के लिए शासन ने बड़ा राहत भरा आदेश जारी किया है। नए शासनादेश के तहत शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालयों में समायोजन (Samayojan) और वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने परसेंडी ब्लॉक के विद्यालय में की सख्त कार्रवाई, एमडीएम चावल की खराब गुणवत्ता पर दी चेतावनी

 सीतापुर। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर ने गुरुवार को विकासखंड परसेंडी के उच्च प्राथमिक विद्यालय वेदौरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिड-डे मील (MDM) में उपयोग होने वाले चावल की गुणवत्ता खराब पाई गई। साथ ही विद्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर भी अपडेट नहीं मिले, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई।

TET प्रकरण को सदन में उठाए जाने पर शिक्षकों ने जताया आभार, बांदा की एसपी कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल की पहल की सराहना

 बांदा, उत्तर प्रदेश। परिषदीय शिक्षकों और समस्त शिक्षक समुदाय के हित से जुड़े TET प्रकरण को सदन में मजबूती से उठाए जाने पर बांदा की एसपी कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल को व्यापक स्तर पर धन्यवाद दिया जा रहा है। शिक्षकों ने कहा कि यह मुद्दा लंबे समय से लंबित था और प्रशासनिक स्तर पर इस पर कार्यवाही आवश्यक थी।

मानव संपदा पोर्टल 20 दिनों से बंद, 60 हजार शिक्षक चयन वेतनमान से वंचित — नाराजगी बढ़ी

 लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले हजारों शिक्षक अभी तक चयन वेतनमान (Selection Scale) नहीं पा सके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है—मानव संपदा पोर्टल का पिछले 20 दिनों से बंद होना। इस तकनीकी समस्या और विभागीय उदासीनता के कारण प्रदेश के 55 से 60 हजार शिक्षक चयन वेतनमान से वंचित चल रहे हैं।

ऑनलाइन हाजिरी के लिए शासनादेश जारी, बेसिक शिक्षा विभाग बनाएगा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म

 लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षकों की उपस्थिति पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसके लिए शासन ने आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है।

गाजीपुर में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी व्यवस्था शुरू होते ही विरोध तेज, संगठन बोले—पहले मांगें पूरी हों

गाजीपुर। जिले के 2266 परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और अनुचरों के लिए डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है। आदेश जारी होते ही स्कूल शिक्षा विभाग के 10,000 से अधिक कार्मिक अब प्रतिदिन अपनी हाजिरी ऑनलाइन दर्ज करेंगे।