अखिलेश आज रखेंगे मांगों का पुलिंदा : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

May 07, 2016

प्यासे बुंदेलखंड को पानी पिलाने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच छिड़ी सियासी रार के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूखे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शनिवार को बुलायी गई बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री के सामने बुंदेलखंड में राज्य सरकार के कहने पर ही केंद्र की ओर से पानी भेजने का
अपना स्टैंड दोहराने के साथ ही मुख्यमंत्री फसलों की क्षति, कृषि, खाद्य सुरक्षा, पेयजल, मनरेगा, सिंचाई, पशुपालन, ऊर्जा आदि परियोजनाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित लगभग 10640 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की मांग करेंगे। 1बैठक में पिछले साल ओले गिरने और बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए भेजे गए 7543.14 करोड़ रुपये के मैमोरैंडम के सापेक्ष केंद्र की ओर से सिर्फ 2801 करोड़ रुपये जारी करने का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री की ओर से बचे हुए 4741.55 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की जाएगी। वहीं पिछले साल सूखाग्रस्त घोषित जिलों में राहत के लिए भेजे गए 2057.59 करोड़ रुपये के मैमोरैंडम के सापेक्ष बची हुई 1123.47 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुरोध करेंगे। 1सूखे और मिट्टी में नमी की कमी की वजह से रबी फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र को भेजे गए 1261 करोड़ रुपये के मैमोरैंडम में वांछित धनराशि भी मांगी जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से यह भी बताया जाएगा कि बुंदेलखंड के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाने के लिए केंद्र से हर महीने 6974.99 मीटिक टन गेहूं और 9221.88 मीटिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन जरूरी होगा। बुंदेलखंड में दलहन-तिलहन की खरीद पर किसानों को बोनस देने की मांग भी राज्य सरकार की ओर से उठायी जाएगी। बुंदेलखंड के लिए कृषि के विशेष पैकेज की मांग की जाएगी।
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राज्य आपदा मोचक निधि के बारे में केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि सूखा प्रभावित परिवारों को 90 दिनों तक अनाज दिया जा सकता है। इस अवधि को राज्य कार्यकारिणी समिति बढ़ा सकती है बशर्ते कि खर्च कुल प्रावधानित धनराशि के 25 फीसद से अधिक न हो। मुख्यमंत्री की ओर से 25 प्रतिशत और 90 दिनों की सीमा में ढील देने की मांग की जाएगी। वहीं भूमिहीन किसानों के पशुओं को चारा देने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि के दिशानिर्देशों को शिथिल करने का अनुरोध भी किया जाएगा। मनरेगा के तहत वर्ष 2015-16 के लिए 891.11 करोड़ रुपये की देयता है जिसे केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रलय से जारी करने का आग्रह किया जाएगा। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में योजना के तहत सामग्री अंश और प्रशासनिक निधि की धनराशि के भुगतान की मांग की जाएगी।1बुंदेलखंड के लिए जमीन की सतह के स्नोतों पर आधारित 24 पेयजल परियोजनाओं के लिए नीति आयोग को भेजे गए 1689.38 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी धनराशि जारी करने का मुद्दा भी उठेगा। प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि सूखा प्रभावित जिलों में नहरों की कटिंग को बंद रखने, बंधों को हटवाने, सिल्ट सफाई कराने, नलकूपों व लिफ्ट कैनाल को सुदृढ़ करने के लिए 134.27 करोड़ रुपये की और दरकार है। सूखाग्रस्त जिलों में किसानों को औद्यानिक फसलों की खेती के लिए राज्य की ओर से कृषि मंत्रलय को भेजी गई 14.55 करोड़ की कार्ययोजना में मांगी गई धनराशि जारी करने का अनुरोध किया जाएगा।

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