बीटीसी वालों के लिए जिला-वरीयता शासन की तरफ से अभिशाप है और उधर एसएम को ट्रेनिंग नामक चीज़ जो 28004/2011 के पैर्विकारों की तरफ से तोहफेे में मिली है के लिए अति-फायदेमंद है ।
फिलहाल जिला-वरीयता से लाभान्वित शिक्षा मित्र के अगेंस्ट बीटीसी वाले खंडपीठ भी जाएं और अगर अब संभव हो तो टेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान खरे साहब से पूर्णपीठ के आदेश को रिव्यु में भी ले जाएं वैसे ये अब असंभव है क्योंकि पूर्णपीठ के आदेश में जो कोढ़ था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज है लेकिन मामले यानी आवेदन या चयन को subject to the petition करवा ही सकते हैं और वैसे भी शायद इतना ज्ञात तो नहीं है आदेश की 90 दिन की मियाद भी समाप्त हो चुकी है।
वरना जो रिजल्ट आएगा वो शायद 50% को नौकरी और 75% को बाहर करेगा कुछ जिलो में ।
बीएड के अगुवाकारों और पैर्विकारों से उम्मीद करता हूँ जो टीम आजतक लीगल वर्क में सशक्त रही हो उसकी ट्रेनिंग की याचिका पर विचार ही नहीं एकमत बनाकर पैरवी जरूर करें बाकी टीम तो अपना सर्वश्रेष्ठ देगी ही जैसे पूर्व में देती आई है।
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फिलहाल जिला-वरीयता से लाभान्वित शिक्षा मित्र के अगेंस्ट बीटीसी वाले खंडपीठ भी जाएं और अगर अब संभव हो तो टेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान खरे साहब से पूर्णपीठ के आदेश को रिव्यु में भी ले जाएं वैसे ये अब असंभव है क्योंकि पूर्णपीठ के आदेश में जो कोढ़ था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज है लेकिन मामले यानी आवेदन या चयन को subject to the petition करवा ही सकते हैं और वैसे भी शायद इतना ज्ञात तो नहीं है आदेश की 90 दिन की मियाद भी समाप्त हो चुकी है।
वरना जो रिजल्ट आएगा वो शायद 50% को नौकरी और 75% को बाहर करेगा कुछ जिलो में ।
बीएड के अगुवाकारों और पैर्विकारों से उम्मीद करता हूँ जो टीम आजतक लीगल वर्क में सशक्त रही हो उसकी ट्रेनिंग की याचिका पर विचार ही नहीं एकमत बनाकर पैरवी जरूर करें बाकी टीम तो अपना सर्वश्रेष्ठ देगी ही जैसे पूर्व में देती आई है।
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