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बीटीसी कॉलेजों को नहीं मिलेगा सीधे दाखिले का अधिकार , बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को किया खारिज

लखनऊ। बीटीसी में दाखिले के लिए पुरानी व्यवस्था ही बहाल रहेगी। निजी कॉलेजों को सीधे दाखिला देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें बीटीसी में दाखिले का अधिकार निजी कॉलेजों को देने की बात कही गई थी। चौधरी ने कहा कि शैक्षिक सत्र 2014-15 में बीटीसी में दाखिला देने का अधिकार डायटों के पास ही रहेगा।
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पुरानी व्यवस्था पारदर्शी है और नई व्यवस्था लागू होने के बाद निजी कॉलेज प्रबंधकों की मनमानी बढ़ जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एससीईआरटी से संशोधित प्रस्ताव मिलने के बाद अब सत्र 2014-15 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक व बीटीसी है। प्रदेश में डायटों के अलावा निजी कॉलेजों में बीटीसी कोर्स चल रहा है। प्रदेश में बीटीसी की 45,710 सीटें हैं। इसमें 10,450 सीटें डायटों में और 705 निजी कॉलेजों में 35,250 सीटें हैं।

मौजूदा समय जिलेवार मेरिट बनाकर डायटों से दाखिला दिलाया जाता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) चाहता था कि निजी कॉलेजों को स्वयं दाखिले का अधिकार दे दिया जाए जिससे डायटों से छात्र देने का झंझट खत्म हो जाए। इसके आधार पर ही प्रस्ताव तैयार करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजा गया था।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को किया खारिज


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