तीन गुना तक बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

September 23, 2015

नई दिल्ली. 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा। जरूरी हुआ तो कुछ बदलाव भी संभव है। इसके बाद इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा। नए वेतन आयोग में आईएएस, आईपीएस व आईआरएस अफसरों के वेतन में एकरूपता का प्रस्ताव है।
साथ ही अफसरों-कर्मचारियों के वेतन में तीन गुना तक इजाफे का भी प्रस्ताव है।

आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, सचिव मीना अग्रवाल व सदस्य डॉ. राथिन राय व विवेक राक ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट की सिफारिशों के मुताबिक वर्तमान में कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं। इसके अलावा भारत सरकार के सचिव तथा कैबिनेट सचिव के अलग से पे-बैंड हैं। इन्हें घटाकर 12 किए जाने का प्रस्ताव है। पे-बैंड कम हो जाने से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे-बैंड एक समान हो जाएंगे। एक रूपता आने से आईपीएस व आईआरएस की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम वेतन मिलता है।
बच्चों को एजुकेशन भत्ता
> केंद्रीय कर्मचारियों के कक्षा पहली से दसवीं तक के बच्चों को 40 रुपए और 11वीं व 12वीं के बच्चों को हर महीने 50 रुपए शिक्षा भत्ता देने का प्रस्ताव।
> बच्चा विकलांग या मानसिक रूप से अक्षम है तो 100 रुपए शिक्षा भत्ता मिलेगा। बच्चा माता-पिता के साथ न रहकर दूसरी जगह रह रहा है तो भी उसे सौ रुपए देने का प्रस्ताव।
> बच्चा हाॅस्टल में है तो अलग से हर माह 300 रुपए मिलेंगे। शर्त यह है कि जो बच्चे 1987 के पहले पैदा हुए हैं उनमें तीन संतान और 1987 के बाद संतान हुई है तो दो बच्चों को ही यह सुविधा मिलेगी।
नए पे-बैंड में खास
> ग्रेड बी और सी के लिए एक-एक रनिंग पे-बैंड।
> ग्रुप ए के पदों के लिए दो रनिंग पे-बेंड होंगे।
> केंद्रीय सचिव व कैबिनेट सचिव के लिए अलग स्केल देने का प्रस्ताव।
> पे-बैंड में एक के लिए कम से कम पे स्केल 21, 200 रु. सचिव के लिए कम से कम 2 लाख रु तक करने की सिफारिश।
रिटायरमेंट सीमा
> अफसरों को 30 साल की सेवा या 55 साल की उम्र में ग्रेडिंग के अनुसार वीआरएस का विकल्प देने का प्रस्ताव इस नए वेतन आयोग ने किया है।
> वहीं, किसी अफसर पर आरोप है तो वो 55 साल की उम्र में सेवा त्यागने की घोषणा कर सकता है। कर्मचारियों के लिए 33 साल की सेवा या 60 साल जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव है।
> हाउस रेंट कर्मचारियों को ए, बी-1, बी-2, और सी के लिए 25% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20% हाउस रेंट का प्रस्ताव। वर्तमान में अलग-अलग क्षेत्रों या पदों पर 10 से 30% तक हाउस रेंट मिलता है। यानी अब हाउस रेंट में भी एकरूपता का प्रस्ताव है।
इंक्रीमेंट आयोग ने साल में एक बार 6% इंक्रीमेंट देने (टोटल आफ पे पर) की सिफारिश की है। ये हर कर्मचारी-अधिकारी को अब 1 जुलाई से मिलेगा। इसके लिए जुलाई तक कम से कम छह महीने की सेवा पूरी होनी जरूरी है। अब तक कर्मचारी नौकरी पर लगा उस तारीख या पदोन्नति की तारीख के अनुसार इंक्रीमेंट होता है।