लखनऊ।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को
परेशान होने की जरूरत नहीं है उनके रोजी रोटी की व्यवस्था राज्य सरकार
कराएगी। इसलिए वे धैर्य न खोएं और न ही परेशान हो। शिक्षा मित्र हताशा व
निराशा में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार व शिक्षा विभाग को
परेशानियों का सामना करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि
हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है, मिलते ही इसका विधिक परीक्षण
कराया जाएगा और जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखा
जाएगा। वह रविवार की रात अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों के योगदान को राज्य सरकार समझती है और इसको ध्यान में रखते हुए ही उनके समायोजन का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए नियमों का पूरा ध्यान रखा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमति लेकर ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में समानता लाने के लिए शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। उन्हें जहां तक जानकारी है कि किसी भी इंटर पास शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित नहीं किया गया है। स्नातक शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देने के बाद ही समायोजित किया गया है। इसलिए उन्हें नहीं लगता कि समायोजन के लिए नियम बनाने में कही भी कोई चूक हुई है।
उन्होंने कहा कि वह उन समाचारों से बेहद व्यथित व विचलित हैं जिसमें यह सुना गया कि कुछ शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अप्रिय कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री के नाते वह उनके अभिभावक हैं और उनसे अपील करते हैं कि वह ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार को भी कठिन और अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़े।
धैर्य खोकर हताश में न उठाएं कोई कदम: राम गोविंद
आदेश पर विधिक राय के बाद उठाएंगे जरूरी कदम
शिक्षामित्रों ने किया केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का घेराव
आगरा (ब्यूरो)। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार को सैकड़ों शिक्षामित्र सड़क पर उतर आए। इससे एमजी रोड पर पौन घंटे तक जाम के हालात बने रहे। यहां से जुलूस के रूप में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. रामशंकर कठेरिया के आवास पर पहुंचे। मंत्री ने एनसीटीई से चर्चा कर शिक्षामित्रों के हित में काम करने का आश्वासन दिया है। शिक्षामित्रों ने सोमवार से स्कूलों में तालाबंदी का एेलान किया है। साथ ही हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना बनाई है।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों के योगदान को राज्य सरकार समझती है और इसको ध्यान में रखते हुए ही उनके समायोजन का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए नियमों का पूरा ध्यान रखा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमति लेकर ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में समानता लाने के लिए शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। उन्हें जहां तक जानकारी है कि किसी भी इंटर पास शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित नहीं किया गया है। स्नातक शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देने के बाद ही समायोजित किया गया है। इसलिए उन्हें नहीं लगता कि समायोजन के लिए नियम बनाने में कही भी कोई चूक हुई है।
उन्होंने कहा कि वह उन समाचारों से बेहद व्यथित व विचलित हैं जिसमें यह सुना गया कि कुछ शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अप्रिय कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री के नाते वह उनके अभिभावक हैं और उनसे अपील करते हैं कि वह ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार को भी कठिन और अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़े।
धैर्य खोकर हताश में न उठाएं कोई कदम: राम गोविंद
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आगरा (ब्यूरो)। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार को सैकड़ों शिक्षामित्र सड़क पर उतर आए। इससे एमजी रोड पर पौन घंटे तक जाम के हालात बने रहे। यहां से जुलूस के रूप में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. रामशंकर कठेरिया के आवास पर पहुंचे। मंत्री ने एनसीटीई से चर्चा कर शिक्षामित्रों के हित में काम करने का आश्वासन दिया है। शिक्षामित्रों ने सोमवार से स्कूलों में तालाबंदी का एेलान किया है। साथ ही हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना बनाई है।
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