इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षामित्रों से लेकर शिक्षक भर्ती के तमाम प्रकरणों की सुप्रीम कोर्ट में सिलसिलेवार सुनवाई होने जा रही है। एक-एक करके सभी मामलों का कुछ ही माह में निस्तारण होने की चर्चा है।
पिछले करीब एक वर्ष से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की सुनवाई शीर्ष कोर्ट में लगातार टल रही थी। इससे दो लाख 75 हजार शिक्षकों को लेकर उहापोह बना था। परिषदीय स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती में 66 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति टीईटी मेरिट व बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने नियुक्त अभ्यर्थियों को राहत देने का संकेत दिया है साथ ही अगली भर्तियों के लिए जल्द आदेश जारी होगा। इसके अलावा 12091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण की तस्वीर साफ नहीं है। वहीं, 9770, 10800, 29334, 4280, 10 हजार, 15 हजार, 16448 व 3500 उर्दू भर्ती भी न्यायालय के आदेश पर निर्भर हैं। 1बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद कर दिया था। इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया।
सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिसंबर 2015 को समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का प्रकरण शिक्षक भर्ती से अलग कर दिया है और उस पर दो मई को सुनवाई होनी है। कोर्ट का रुख देखते हुए 32 हजार शिक्षकों का समायोजन खतरा में पड़ता दिख रहा है। वहीं, समायोजित शिक्षक कोर्ट से राहत पाने की उम्मीद पाल बैठे हैं। उनका कहना है कि यूपी सरकार को अपने संकल्प पत्र का वादा पूरा करना चाहिए। सरकार ने वादा किया था कि वह तीन माह में शिक्षामित्रों के प्रकरण की बाधाएं खत्म कर देगी। अब शीर्ष कोर्ट में सरकार उनकी पैरवी करे।
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पिछले करीब एक वर्ष से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की सुनवाई शीर्ष कोर्ट में लगातार टल रही थी। इससे दो लाख 75 हजार शिक्षकों को लेकर उहापोह बना था। परिषदीय स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती में 66 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति टीईटी मेरिट व बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने नियुक्त अभ्यर्थियों को राहत देने का संकेत दिया है साथ ही अगली भर्तियों के लिए जल्द आदेश जारी होगा। इसके अलावा 12091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण की तस्वीर साफ नहीं है। वहीं, 9770, 10800, 29334, 4280, 10 हजार, 15 हजार, 16448 व 3500 उर्दू भर्ती भी न्यायालय के आदेश पर निर्भर हैं। 1बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद कर दिया था। इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया।
सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिसंबर 2015 को समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का प्रकरण शिक्षक भर्ती से अलग कर दिया है और उस पर दो मई को सुनवाई होनी है। कोर्ट का रुख देखते हुए 32 हजार शिक्षकों का समायोजन खतरा में पड़ता दिख रहा है। वहीं, समायोजित शिक्षक कोर्ट से राहत पाने की उम्मीद पाल बैठे हैं। उनका कहना है कि यूपी सरकार को अपने संकल्प पत्र का वादा पूरा करना चाहिए। सरकार ने वादा किया था कि वह तीन माह में शिक्षामित्रों के प्रकरण की बाधाएं खत्म कर देगी। अब शीर्ष कोर्ट में सरकार उनकी पैरवी करे।
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